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डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन पर सेबी का बड़ा फैसला, कंपनियों पर लग सकता है डेली 50 हजार की पेनाल्टी

लिखित में कारण देकर स्टॉक एक्सचेंज जुर्माना माफ भी कर सकती हैं.

November 14, 2020 11:23 AM
"The proceedings that may have been initiated for the defaults ...be settled qua the applicant," Sebi said in a settlement order passed on Wednesday."The proceedings that may have been initiated for the defaults ...be settled qua the applicant," Sebi said in a settlement order passed on Wednesday.

बाजार नियामक SEBI ने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज इशू करने वालों के लिये डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं करने पर समान जुर्माना लगाने का फैसला किया है. सेबी ने यह फैसला इन नियमों (दायित्वों) के अनुपालन पर लगातार जोर दिये जाने के तहत उठाया है. सेबी ने इससे जुड़ा एक सकुर्लर जारी किया है. सेबी ने कहा है कि यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2020 को या इसके बाद समाप्त होने वाली अनुपालन अवधि के लिये लागू होगी.

स्टॉक एक्सचेंज लगाएंगी जुर्माना

सर्कुलर के मुताबिक यह जुर्माना स्टॉक एक्सचेंज लगाएंगी. कॉमर्शियल पेपर, नॉन-कंवर्टिबल डेट सिक्योरिटीज (NCDs) और नॉन-कंवर्टिबल रिडीमेबल प्रिफरेंसेज शेयर्स (NCRPS) के जारीकर्ताओं के खिलाफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का पालन न होने की स्थिति में स्टॉक एक्सचेंज कार्रवाई भी कर सकेगा. सेबी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक भुगतान दायित्वों या डेट सिक्योरिटीज से जु़टाई गई राशि का कहीं और इस्तेमाल किए जाने की जानकारी न देने और एनसीडी या एनसीआरपीएस में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर चेंज को लेने के लिए पहले से मंजूरी न लेने जैसे नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित कंपनी पर हर दिन 1 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

लिखित में कारण बता जुर्माना माफ भी कर सकती हैं एक्सचेंज

हालांकि सेबी ने यह भी कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जरूरत होने पर जुर्माने को माफ कर सकता है, हालांकि इसके लिए लिखित में कारण भी बताना होगा. इसके अलावा अगर कंपनी एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड है तो जिन भी स्टॉक एक्सचेंज पर यह लिस्टेड है, वे सभी आपस में विचार कर एकसमान कार्रवाई कर सकती हैं.

जुर्माने की राशि जमा होगी इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड में

सेबी के सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी और अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ उठाए गए सभी कदमों के बारे में अपनी वेबसाइट पर खुलासा भी करना होगा. वेबसाइट पर जुर्माने के बारे में भी जानकारी देनी होगी. इस प्रकार लगाए गए जुर्माने से जो राशि प्राप्त होगी, उसे शेयर बाजार के इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा किया जाएगा. यह जुर्माना तब तक लगता रहेगा जब तक कि इन नियमों का पालन पूरी तरीके से नहीं होने लगता है और स्टॉक एक्सचेंज संतुष्ट नहीं हो जाते हैं.

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