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इन्साइडर ट्रेडिंग के बारे में बताने वालों को SEBI देगा एक करोड़ तक का इनाम, सीक्रेट रहेगी पहचान

बाजार नियामक को इन्साइडर ट्रेडिंग मामलों की जांच करने के दौरान तारों को जोड़ने और साक्ष्य जुटाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

August 22, 2019 12:51 AM
SEBI Changes rules for insider tradingवह सूचना देने वालों की मदद के लिए हॉटलाइन स्थापित करेगा.

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने इन्साइडर ट्रेडिंग मामलों को बाहर लाने के मकसद से बुधवार को नई व्यवस्था की घोषणा की. इसके तहत इन्साइडर ट्रेडिंग के बारे में सूचना देने वालों को इनाम के रूप में बाजार नियामक सेबी से एक करोड़ रुपये तक मिलेंगे. गोपनीयता बनाये रखने के साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए हॉटलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही जांच में सहयोग के बदले छोटी गड़बड़ियों के लिए माफी या उसका निपटान का प्रावधान किया गया है. सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहां हुई बैठक में प्रोहिबिशन ऑफ इन्साइडर ट्रेडिंग (पीआईटी) रेगुलेशन के तहत नई सूचना प्रणाली के लिए डिटेल्ड नियमों को मंजूरी दे दी गई.

हालांकि ये फायदा केवल लोगों और कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा और आडिटर जैसे पेशेवरों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी. पेशेवरों को इसके दायरे से बाहर रखने का कारण यह है कि गड़बड़ी के बारे में जानकारी देने की जवाबदेही उन्हीं की है.

इन्साइडर ट्रेडिंग की परिभाषा

सेबी नियमन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इन्साइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाता है. इसमें इन्साइडर ट्रेडिंग वैसे मामले को कहा जाता हैं जहां कीमत से जुड़ी अप्रत्याशित संवेदनशील जानकारी अपने पास रखते हुए सिक्योरिटीज में कारोबार किया जाता है. अधिकारियों ने कहा कि सेबी के लिए यह जरूरी है कि इन्साइडर ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए सभी कानूनी उपायों का उपयोग करे और निवेशकों के बीच भरोसा तथा बाजार की विश्वसनीयता बनाये रखने को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे. बाजार नियामक को इन्साइडर ट्रेडिंग मामलों की जांच करने के दौरान तारों को जोड़ने और साक्ष्य जुटाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसके कारण ऐसे मामलों की जांच में लंबा समय लगता है.

अपनी जांच और नियमों को लागू करने की व्यवस्था के तहत सेबी की वैसे लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना है जिनके पास इन्साइडर ट्रेडिंग मामलों की जानकारी है और वे संबंधित जानकारी नियामक को देते हैं. इस बारे में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसके लिए विस्तृत नियमन तैयार किया गया है. सेबी ने जून में इस बारे में परिचर्चा पत्र जारी किया था. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पीआईटी नियमन में प्रस्तावित संशोधन के तहत सूचना देने वालों को स्वैच्छिक सूचना घोषणा फार्म (वीआईडीएफ) देने की जरूरत है. इसमें इन्साइडर ट्रेडिंग मामले से जुड़ी विश्वासनीय, पूरी और मूल सूचना देनी होगी. इसमें अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान या नियमों का उल्लंघन कर कारोबार करना आदि शामिल हैं.

सोर्स के बारे में जानकारी देना होगा अनिवार्य

इसमें सूचना के सोर्स के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा और यह लिखित में देना होगा कि उसे संबंधित जानकारी सेबी या अन्य संबंधित नियामक में काम कर रहे किसी व्यक्ति से नहीं मिली है. सेबी सूचना संरक्षण कार्यालय (ओआईपी) स्थापित करेगा जो जांच इकाई या अन्य विभागों से पूरी तरह अलग होगा. यह कार्यालय वीआईडीएफ प्राप्त करने और उसके प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होगा. ओआईपी ही सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के बारे में निर्णय करेगा और सूचना देने वालों तथा सेबी के बीच मध्यस्थ होगा. वह सूचना देने वालों की मदद के लिए हॉटलाइन स्थापित करेगा. इस व्यवस्था के तहत सूचना देने वालों के लिए इनाम दिया जाएगा.

इसके तहत अगर सेबी गलत तरीके से कमाये गये कम-से-कम एक करोड़ रुपये का पता लगाने में कामयाब होता है, तो सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा. यह इनाम प्राप्त धन का 10 प्रतिशत और अधिकतम एक करोड़ रुपये होगा. इसके अलावा जांच में सहयोग के बदले छोटी गड़बड़ियों के लिए माफी देने की बात कही गई है. इसके तहत निपटान के लिए दिये गये आवेदन पर विचार करते समय कार्रवाई के बारे में विचार करते वक्त जांच में सहयोग पर गौर किया जाएगा.

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