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प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों पर SC का बड़ा फैसला, अब कई गुना बढ़ जाएगी पेंशन

Pension For Private Employees: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा फैसला

April 2, 2019 11:19 AM
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Pension For Private Sector Employees: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. असल में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) की विशेष अपील को खारिज कर दिया है. ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी ज्‍यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में भविष्‍य निधि संगठन को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए. अभी तक ईपीएफओ अधिकतम 15,000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता है. कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपीली की थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे प्रोविडेंट फंड में कमी आएगी, क्योंकि अब ज्यादा हिस्सा पीएफ की जगह ईपीएस वाले फंड में जाएगा. लेकिन नए नियम से पेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वह गैप भर ही जाएगा.

कैसे बनेगी Pension

रिपोर्ट के अनुसार पेंशन की कैलकुलेशन (कर्मचारी के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष+2)/70xअंतिम सैलरी के आधार पर होगी. इस तरह यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये महीना है, तो उसे हर नए नियम के बाद करीब 25 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे. हालांकि, पुराने नियम के तहत यह पेंशन मात्र 5000 के लगभग होती थी.

पहले क्या था सिस्टम

ईपीएस की शुरुआत 1995 में की गई थी, तब इम्प्लॉयर कर्मचारी की सैलरी का अधिकतम सालाना 6500 (541 रुपये महीना) का 8.33 फीसदी ही ईपीएस के लिए जमा कर सकता था. मार्च 1996 में इस नियम में बदलाव किया गया कि अगर कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देना चाहे और इम्प्लॉयर भी राजी हो तो उसे पेंशन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए.

नियम में किया गया बदलाव

सितंबर 2014 में ईपीएफओ ने नियम में फिर बदलाव किए. अब अधिकतम 15 हजार रुपये का 8.33 फीसदी योगदान को मंजूरी मिल गई. यह नियम भी लाया गया कि अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी पर पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन वाली सैलरी पिछली पांच साल की सैलरी के हिसाब से तय होगी.

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