SBI को म्यूचुअल फंड इकाई में हिस्सेदारी कम करने की मिली मंजूरी, IPO के जरिए बेचेगी 6% होल्डिंग

SBI MF IPO: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज ऐलान किया है कि उसे एसबीआई म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी कम करने की मंजूरी मिल गई है.

SBI gets Board nod to offload its 6 pc stake in SBI Mutual Fund via IPO
एसबीआई ने जानकारी दी कि उसके केंद्रीय बोर्ड की एग्जेक्यूटिव कमेटी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 6 फीसदी हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को मंजूरी दी है.

SBI MF IPO: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज बुधवार (15 दिसंबर) को ऐलान किया है कि उसे एसबीआई म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी कम करने की मंजूरी मिल गई है. जानकारी के मुताबिक एसबीआई को बोर्ड से एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) में 6 फीसदी हिस्सेदारी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए कम करने की मंजूरी मिल गई है. हालांकि अभी इसे नियामकीय मंजूरी मिलनी बाकी है. नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद ही एसबीआई इस पर आगे बढ़ सकती है.

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SBI और फ्रांस की फंड मैनेजमेंट कंपनी का ज्वाइंट वेंचर

बुधवार की सुबह नियामकीय फाइलिंग में एसबीआई ने जानकारी दी कि उसके केंद्रीय बोर्ड की एग्जेक्यूटिव कमेटी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 6 फीसदी हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को मंजूरी दी है. एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एसबीआई और फ्रांस के AMUNDI के बीच का ज्वाइंट वेंचर है. AMUNDI दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनियों में शुमार है. एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2011 AMUNDI Asset Management ने फंड हाउस में 37 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. शेष 63 फीसदी हिस्सेदारी एसबीआई के पास है. AMUNDI Asset Management की 100 फीसदी हिस्सेदारी एमुंडी इंडिया होल्डिंग के पास है.

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फ्रांसीसी कंपनी हिस्सेदारी कम करेगी या नहीं, स्पष्ट नहीं

एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसबीआई अपनी 6 फीसदी हिस्सेदारी कम करना चाहती है जिसे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि नियामकीय फाइलिंग में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फ्रांसीसी कंपनी भी अपनी हिस्सेदारी कम करेगी या नहीं. पहले फ्रांसीसी कंपनी की 37 फीसदी हिस्सेदारी Societe Generale Asset Management SA के पास थी जो Societe Generale SA की सब्सिडियरी है. यह 37 फीसदी हिस्सेदारी जून 2021 में फ्रांसीसी कंपनी के पास ट्रांसफर की गई जिसे बाजार नियामक सेबी से मंजूरी लेनी पड़ी.

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