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Relief for  zee: ज़ी पर कब्जे की लड़ाई में Invesco को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल ईजीएम बुलाने से रोका

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस पटेल ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि इनवेस्को जिन छह नए लोगों को बोर्ड में देखना चाहती है, वे स्वतंत्र नहीं दिखते.

October 26, 2021 10:11 PM

ईजीएम बुलाने के मामले को लेकर ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ अदालती लड़ाई में इसके सबसे बड़े निवेशक Invesco को झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल इनवेस्को को शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाने से रोक दिया है. अपने दो फंड्स के जरिये ज़ी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) में 18 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली इनवेस्को कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका को हटाने के लिए शेयरहोल्डर्स की EGM बुलाने की मांग कर रही है. इनवेस्को बोर्ड में छह नए सदस्यों की नियुक्ति भी चाह रही थी.

इनवेस्को ने ज़ी को वैधानिक ब्लैकहोल में डाला – बॉम्बे हाई कोर्ट 

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस पटेल ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि इनवेस्को जिन छह नए लोगों को बोर्ड में देखना चाहती है, वे स्वतंत्र नहीं दिखते. उन्होंने कहा कि गोयनका की जगह किसी दूसरे सीईओ का प्रस्ताव देकर इनवेस्को ने जी को वैधानिक ब्लैकहोल में डाल दिया है.  बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मंगलवार को ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर 4.3 फीसदी उछल गए.ज़ी एंटरटेनमेंट ने कहा कि कोर्ट का फैसला कंपनी के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए बड़ी जीत है. 

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ज़ी ने इनवेस्को के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि ज़ी शेयरहोल्डर की मीटिंग बुलाए लेकिन मंगलवार को उसने कंपनी के वकील की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया. ज़ी के वकील ने कहा था कि बोर्ड में एक्जीक्यूटिव और नॉन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के  बीच एक बैलेंस बनाया जाए. इनवेस्को की ओर से ईजीएम के लिए शेयरहोल्डर्स को मीटिंग के बारे में नोटिस देने के बाद ज़ी ने इसे रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था.  इनवेस्को ने कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर ज़ी एंटरटेनमेंट को ऐसे वक्त में झटका दिया है, जब यह सोनी पिक्चर्स के साथ विलय की प्लानिंग में लगी है. मर्जर के बाद यह सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर ग्रुप हो जाएगा लेकिन इनवेस्को ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ज़ी के फाउंडर फैमिली (इसमें गोयनका भी शामिल हैं) को इसमें अपनी हिस्सेदारी 20 फीसदी बढ़ाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि इसकी हिस्सेदारी चार फीसदी है. 

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