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  1. Reliance को परेशान कर रहा है दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो?

Reliance को परेशान कर रहा है दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो?

रिलायंस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पर इधर-उधर के दस्तावेज मांगने का आरोप लगाया है. मामला केजी-डी6 बेसिन से उत्पादित गैस की कीमत में वृद्धि को लेकर कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

September 10, 2018 8:16 PM
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रिलायंस ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पर इधर-उधर के दस्तावेज मांगने का आरोप लगाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय से रिलायंस ने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ऐसे दस्तावेज मांग कर रही है जिनका मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है.

दरअसल, रिलायंस कंपनी पर केजी-डी6 बेसिन से उत्पादित गैस की कीमत में वृद्धि को लेकर कथित अनियमितताओं का आरोप है. और, इन्हीं आरोपों की जांच एसीबी कर रही है. लेकिन, अब रिलायंस कंपनी ने न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल की अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एसीबी ऐसे दस्तावेज मांग रही है जिनका गैस कीमत के निर्धारण से कोई मतलब नहीं है.

रिलायंस ने हलफनामे में ये भी बताया कि 28 अप्रैल 2014 और 24 मई 2018 के बीच एसीबी ने कंपनी के अधिकारियों को 27 बार तलब किया. बता दें कि इससे पहले अदालत ने 12 अप्रैल को रिलायंस से पूछा था कि एसीबी ने कंपनी के अधिकारियों को कितनी बार तलब किया और उनसे कौन-कौन से दस्तावेज मांगे. इसी के बाद कंपनी ने हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी.

बता दें कि इससे पहले कंपनी ये भी आरोप लगा चुकी है कि एसीबी उनके शीर्ष अधिकारियों को बुलाती जरूर है लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछती. उन्हें सिर्फ बैठाकर वापस भेज दिया जाता है।

मामले में दर्ज प्राथमिकी में कंपनी के अलावा संप्रग सरकार में मंत्री रहे एम वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा, आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी, हाइड्रोकार्बन के पूर्व महानिदेशक वी के सिब्बल और कुछ अज्ञात लोगों के नाम हैं। हालांकि देवड़ा का निधन हो चुका है। इस पूरे मामले में ये भी गौर देने वाली बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंविद केजरीवाल ने पूर्व में एसीबी से मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को था।

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