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Reliance Jio ने चुकाया पूरा बकाया AGR, सरकार को दिए 195 करोड़ रु

इसी के साथ जियो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा में AGR का भुगतान करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है.

January 23, 2020 11:55 PM
Reliance Jio pays Rs 195 cr to DoT to clear all AGR dues in advanceImage: Reuters

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने समायोजित सकल आय (एजीआर) के पूरे वैधानिक बकाए का बृहस्पतिवार को भुगतान कर दिया. कंपनी ने 31 जनवरी 2020 तक एजीआर से जुड़े पूरे बकाए का भुगतान करने के लिए दूरसंचार विभाग को 195 करोड़ रुपये चुका दिए. इसी के साथ जियो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा में एजीआर का भुगतान करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘‘रिलायंस जियो ने एजीआर के लिए 195 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इसमें अग्रिम राशि भी शामिल है, जिसे कंपनी ने जनवरी 2020 के लिये भुगतान किया है.’’ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 2019 के फैसले के मुताबिक सरकारी राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिए 177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ था.

एयरटेल, वोडा आइडिया ने मांगा है और वक्त

जियो की प्रतिद्वंद्वी कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 88,624 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है और कंपनियों ने विभाग से भुगतान के लिए और समय मांगा है. सूत्रों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने एजीआर की बकाया राशि जमा करने के लिए 23 जनवरी तक का समय दिया है. हालांकि, कंपनियों ने भुगतान के लिए और समय देने की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय में याचिका लगाई है.

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कंपनियों के खिलाफ अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं

दूरसंचार विभाग ने सभी संबद्ध विभागों को निर्देश दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अंतिम तिथि तक समायोजित सकल राजस्व (AGR) के तहत बकाए का भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करें. यह निर्देश दूरसंचार विभाग की लाइसेंसिंग फाइनेंस पॉलिसी विभाग ने जारी किया है. दूरसंचार विभाग में सदस्य (वित्त) की मंजूरी के बाद यह निर्देश दिया गया है. वह दूरसंचार विभाग के उन सभी विभागों के प्रमुख हैं, जो राजस्व से जुड़े मामले देखते हैं.

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि वे 88,624 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान निर्धारित समयसीमा में नहीं करेंगी. कंपनियां इस भुगतान के संबंध में समयसीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगी. न्यायालय मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

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