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रिलायंस के Partly Paid शेयर 1570 रुपये पर री-लिस्ट, डिस्काउंट में कटौती

रिलायंस ने अपने राइट इश्यू के पेमेंट के लिए निवेशकों को ऑप्शन दिए थे. इसके तहत जिन निवेशकों को ये शेयर जारी किए गए थे उन्हें सब्सक्रिप्शन के समय 314.25 रुपये देने थे.

Updated: Jun 10, 2021 1:31 PM
रिलायंस इंडस्ट्रीज के आंशिक रूप से पेड शेयर री-लिस्ट हो चुके हैं.

Reliance Industries News : रिलायंस इंडस्ट्रीज के आंशिक रूप से पेड शेयरों ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज में री-लिस्ट होकर कारोबार करना शुरू कर दिया है. शुरुआत में ये शेयर 1570 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. पिछले महीने निवेशकों की ओर से पहले कॉल अमाउंट का भुगतान करने के बाद गुरुवार को ये शेयर री लिस्ट हुए.

अब ये शेयर रिलायंस के फुल पेड-अप की कीमत 2189 रुपये की तुलना में 619 रुपये कम यानी 1570 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. सब्सक्रिप्शन के वक्त इनका आंशिक भुगतान करने के बाद अब निवेशकों ने 1257 की आधी कीमत अदा कर दी है. हालांकि इस शेयर की कीमत इसके इश्यू प्राइस को पार कर चुकी है. पिछले महीने 982 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर इन शेयरों का कारोबार रुक गया था. इसके बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 14 फीसदी बढ़ चुका है.

राइट्स इश्यू के पेमेंट के लिए निवेशकों को दिए थे ऑप्शन

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries ) ने पिछले साल 53,124 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू पूरा करने के बाद 2.50 रुपये के फेस वैल्यू पर 42 करोड़ 26 लाख (42,26,26,894 Equity shares ) शेयर जारी किए थे. रिलायंस ने अपने राइट्स इश्यू के पेमेंट के लिए निवेशकों को ऑप्शन दिए थे. इसके तहत जिन निवेशकों को ये शेयर जारी किए गए थे उन्हें सब्सक्रिप्शन के समय 314.25 रुपये देने थे. इसके बाद उन्हें दो किस्तों में पैसे देने थे. रिलायंस के आंशिक तौर पर पेड शेयरों की कीमत पिछले साल (2020) जून से ही बढ़ रही है. अब तक इन शेयरों की कीमत 127 फीसदी बढ़ चुकी है.

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क्या हैं आंशिक तौर पर पेड शेयर?

आम शेयरों की तरह ही आंशिक रूप से पेड शेयरों की खरीद-बिक्री हो सकती. आंशिक रूप से पेड शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को बाकी पैसा पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से देना होता है. पेमेंट के बाद यह पूरी तरह पेड शेयरों में बदल जाते हैं. कोई भी कंपनी आंशिक रूप से पेड शेयर तब जारी करती है जब उसे जारी किए गए शेयरों के एवज में पूरे पैसों की जरूरत एक साथ नहीं होती. कंपनी शेयरहोल्डरों को बाकी रकम के भुगतान के लिए वक्त देती है.

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