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रेडी-टू-मूव इन फ्लैट मकान खरीदारों की पहली पसंद: एनारॉक सर्वे

एनारॉक सर्वे के अनुसार, सरकारी रियायतों से भारतीय रीयल एस्टेट को नया जीवन मिला है.

April 24, 2019 5:43 PM
Ready to move in flats in delhi ncr, home buyers, GST rates, property consultant Anarock, new real estate law RERA, new launch properties, Anarock Consumer Sentiment Survey H1 2019एनारॉक सर्वे के अनुसार, सरकारी रियायतों से भारतीय रीयल एस्टेट को नया जीवन मिला है.

Anarock Survey: घर खरीदारों के लिए पहले से तैयार मकान यानी रेडी-टू-मूव इन फ्लैट अब भी पसंदीदा विकल्प बने हुए हैं. हालांकि, जीएसटी की दरों में कटौती से नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बन रहे मकानों की मांग में भी सुधार आया है. रीयल्टी एडवाइजर फर्म एनारॉक ने एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है.

एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून ‘रेरा’ और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है. फर्म ने सर्वेक्षण में पाया कि 70 फीसदी प्रतिभागी 80 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदना पसंद करते हैं.

सर्वेक्षण के मुताबिक, “कई घर खरीदारों के लिए पहले से तैयार घर अब भी पहली पसंद बने हुए हैं लेकिन नए घरों की मांग में भी सुधार हुआ है. 18 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने नई संपत्तियों में रुचि दिखाई है. इसकी तुलना में पिछले सर्वेक्षण में यह आंकड़ा महज 5 फीसदी था.”

सरकारी छूट से रीयल्टी को नया जीवन: Anarock Survey

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, “हमारे हालिया सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि सुधार आधारित बाजार माहौल और सरकारी रियायतों से भारतीय रीयल एस्टेट को नया जीवन मिला है. बेहतर और यथार्थवादी रिटर्न की उम्मीद रखने वाले दीर्घकालिक निवेशक वापस लौट रहे हैं. हमारे 58 प्रतिशत प्रतिभागियों ने उपयोग के लिए संपत्ति खरीदी जबकि 42 प्रतिशत ने निवेश के लिहाज से संपत्ति खरीदी. यह पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 10 प्रतिशत तक अधिक है.”

मकानों पर जीएसटी दरों में हुई कटौती

बता दें, सरकार ने किफायती आवास पर जीएसटी दर को 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया है. वहीं किफायती आवास श्रेणी में नहीं आने वाले निर्माणाधीन फ्लैट पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर महज 5 फीसदी कर दिया है. ये दरें 1 अप्रैल से लागू हैं. सर्वेक्षण में कहा गया है कि रेरा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन ने 2018 में दिल्ली-एनसीआर में 50 फीसदी से अधिक खरीदारों को प्रभावित किया. कोलकाता में करीब 58 फीसदी खरीदार होम लोन की कम दरों को लेकर रीयल एस्टेट बाजार में आर्किषत हुए.

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