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  1. एनबीएफसी को बचाने की कोशिशें तेज, आरबीआई ने तैयार किया रिस्क मैनेजमेंट ड्राफ्ट

एनबीएफसी को बचाने की कोशिशें तेज, आरबीआई ने तैयार किया रिस्क मैनेजमेंट ड्राफ्ट

रिजर्व बैंक की योजना है कि बड़ी एनबीएफसी कंपनियां सरकारी बॉन्ड या जमा योजनाओं में निवेश करें.

May 25, 2019 6:14 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को नकदी संकट से राहत दिलाने के लिये एक रिस्क मैनेजमेंट ड्राफ्ट जारी किया है. रिजर्व बैंक की योजना है कि बड़ी एनबीएफसी कंपनियां सरकारी बॉन्ड या जमा योजनाओं में निवेश करें ताकि नकदी संकट के समय एक माह के भुगतान के लिये उनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब कई बड़ी एनबीएफसी कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही हैं जिसकी वजह से उन्हें कोष जुटाने में भारी समस्या हो रही है.

NBFC के लिए शुरू होगी एलसीआर व्यवस्था

प्रस्ताव के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक परिसंपत्ति की जमा राशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी और ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार नहीं करते हैं उन सभी के लिये एक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) व्यवस्था लागू की जायेगी. यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. एलसीआर व्यवस्था को चार साल की अवधि में आगे बढ़ाया जायेगा. वित्तीय कंपनियों में अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2024 के दौरान इसे क्रियान्वित किया जाएगा.

एलसीआर व्यवस्था अगले साल 1 अप्रैल से अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उधारी मोटे तौर पर उनके कर्ज की परिपक्वता से मेल खाती हो. मसौदे में कहा गया है कि “एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से अपनी पूंजी में “उच्च गुणवत्ता की नकदी परिसंपत्तियों” का हिस्सा बरकरार रखना होगा. ये उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां नकदी जमा, सरकारी बॉन्ड या उच्च श्रेणी वाले बॉन्ड हो सकती हैं.” मसौदे के मुताबिक एलसीआर 1 अप्रैल, 2020 से एनबीएफसी के लिए अनिवार्य होगा और उनका न्यूनतम एलसीआर 60 प्रतिशत होना चाहिए. इसके बाद इसे एक अप्रैल, 2024 तक बढ़ाकर 100 फीसदी के स्तर तक पहुंचाना होगा.

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