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RBI के खजाने से मोदी सरकार को मिलेंगे 99,122 करोड़ रुपये, केंद्रीय बैंक के बोर्ड से मिली मंजूरी

केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला आरबीआई के निदेशकों की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया.

Updated: May 21, 2021 3:01 PM
RBI Board approves transfer of Rs 99122 cr as surplus to central governmentरिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर आमतौर पर जुलाई-जून होता है लेकिन इसमें बदलाव कर अप्रैल-मार्च कर दिया गया है.

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के नौ माह के अकाउंटिंग पीरियड के लिए RBI ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला आरबीआई के निदेशकों की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया. यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. बैठक में आरबीआई बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, घरेलू व वैश्विक चुनौतियों व कोरोना की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का रिव्यू भी किया गया.

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RBI के अकाउंटिंग ईयर में हुआ है बदलाव

रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर आमतौर पर जुलाई-जून होता है लेकिन इसमें बदलाव कर अप्रैल-मार्च कर दिया गया है. ऐसे में बोर्ड ने इस बार वित्त वर्ष 2020-21 के नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) के ट्रांजिशन पीरियड में केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली पर विमर्श किया. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने ट्रांजिशन पीरियड के लिए केंद्रीय बैंक के एनुअल रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी.
बोर्ड ने कांटिजेंसी रिस्क बफर को 5.5 फीसदी पर बरकार रखने का फैसला करते हुए नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये के सरप्लस को ट्रांसफर करने को भी मंजूरी दी है.

बैठक में ये रहे शामिल

आरबीआई बोर्ड की इस बैठक में केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देबब्रता पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी राबी शंकर उपस्थित रहे. इसके अलावा बैठक में केंद्रीय बैंक के अन्य निदेशक भी शामिल हुए जिसमें एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराथे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी हैं. आरबीआई निदेशकों के अलावा बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसियल सर्विसेज के सचिव देबाशीष पांडा और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव अजय सेठ भी शामिल रहे.

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