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दवा क्षेत्र के विकास के लिए 460 करोड़ रुपये की मदद का प्रस्ताव

इसका मकसद थोक दवा पार्कों में उत्पादन लागत को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करना है.

Published: June 26, 2018 10:12 AM
drug sector, drug market, subsidy on drugs, drug business, business news in hindiइसका मकसद थोक दवा पार्कों में उत्पादन लागत को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करना है. (Reuters)

दवा उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 460 करोड़ रुपये की मदद का प्रस्ताव किया है. इसका मुख्य मकसद थोक दवाओं और स्वास्थ्य उपरकरणों की उत्पादन लागत को घटाना है. इसके लिए साझा सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे. इससे छोटे उद्योगों को उनकी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में भी मदद मिलेगी.

औषिधि विभाग ने इस संबंध में दवा विकास कार्यक्रम के तहत पांच उप-योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसका मकसद थोक दवा पार्कों में उत्पादन लागत को 20 से 25 प्रतिशत तक कम करना है. इसी प्रकार प्रतिबद्ध स्वास्थ्य उपकरण पार्कों में स्वास्थ्य उपकरणों की उत्पादन लागत घटाने का भी लक्ष्य है ताकि देश में इन्हें सस्ता और सुलभ उपलब्ध कराया जा सके.

विभाग की वेबसाइट के अनुसार सरकार थोक दवा उद्योग के लिए साझा सुविधा केंद्र बनाकर उसे मदद पहुंचाने पर विचार कर रही है. इसके लिए 2018-20 के बीच कुल 200 करोड़ रुपये की मदद की जानी है. यह राशि इस मकसद के लिए गठित की जाने वाली राज्य अनुपालन एजेंसियों को एक बार में अनुदान दी जाएगी. इसी प्रकार के दिशानिर्देश स्वास्थ्य उपकरणों के लिए साझा सुविधा केंद्र गठित किए जाने के लिए जारी किए गए हैं. इसके लिए 2018-20 के बीच 100 करोड़ रुपये की मदद देने का प्रस्ताव है.

तीसरी योजना इस संबंध में संकुल (क्लस्टर) विकास के लिए है. इसके लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना है. इसके अलावा 144 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन 2018-20 के बीच दवा उद्योग की छोटी इकाइयों के तकनीकी उन्नयन से जुड़ी योजना के लिए जारी किया जाएगा. इन सबसे अलग दवा विभाग दवा संवर्द्धन विकास योजना के तहत दवा क्षेत्र के प्रचार – प्रसार , विकास और निर्यात पर ध्यान देगा.

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