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IRCTC भी होगा प्राइवेट! OFC के जरिए हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार, शेयर में गिरावट

Govt ready to sell stake in IRCTC: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी के भी प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है.

August 20, 2020 2:56 PM
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Privatisation of IRCTC: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी के भी प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है. सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ऑफर ऑफ सेल्स यानी ओएफएस के जरिए आईआरसीटीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है. इसके लिए विनिवेश विभाग की ओर से मर्चेंट बैंकर्स और सेलिंग बैंकर्स की नियुक्ति के लिए बोलियां मंगाई गई हैं. खबरों के मुताबिक इसके लिए 3 सितंबर को एक उच्चस्तरीय बैठक हो सकती है. फिलहाल, आईआरसीटीसी में सरकार की 80 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी है.

शेयर में गिरावटआई

इस खबर के बाद से आज आईआरसीटीसी के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई. आज शेयर टूटकर 1332 रुपये के भाव पर आ गया, जबकि बुधवार को यह 1362 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 1994 रुपये हैं. बता दें कि ऑफर ऑफ सेल्स के तहत एक मौजूदा कंपनी अपने शेयर्स को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए ही बेच सकती है. ऑफर ऑफ सेल्स में कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं. 11 सितंबर से बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

IPO को मिला था शानदार रिस्पांस

आईआरसीटीसी ने अक्टूबर 2019 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था. रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए ये शेयर 10 रुपये के डिस्काउंट पर 310 रुपये में ऑफर किए गए थे, जबकि बाकी निवेशकों के लिए इश्यू प्राइस 320 रुपये था. आईपीओ की लिस्टिंग इश्यू प्राइस के दोगुने से भी ज्यादा 644 रुपये पर हुई थी. आईपीओ के जरिए सरकार ने करीब 645 करोड़ रुपये जमा किए थे और 12.6 फीसदी की हिस्सेदारी बेची थी.

IRCTC के बारे में

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है. आईआरसीटीसी टिकटों की बुकिंग के अलावा कैटरिंग के बिजनेस में भी है. कंपनी की ओर से देश में प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन भी किया जाता है. आईआरसीटीसी बोतलबंद पानी बेचती है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए हर महीने करीब 2.5-2.8 करोड़ टिकट बिक्री की जाती है.

क्या होता है ओएफएस?

ओएफएस को ऑफर फॉर सेल कहते है. शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते है. सेबी के नियमों के मुताबिक, जो भी कंपनी ओएफएस जारी करना चाहती है, उसे इश्यू के दो दिन पहले इसकी सूचना सेबी के साथ-साथ एनएसई और बीएसई को देनी होती है. इसके बाद इन्वेस्टर्स एक्सचेंज को जानकारी देकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इन्वेस्टर्स किस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी जानकारी उपलब्ध करानी होती है. निवेशक अपनी बोली दाखिल करता है. उसके बाद कुल बोलियों के प्रस्तावों की गणना की जाती है और इससे पता चलता है कि इश्यू कितना सब्सक्राइब हुआ है. इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर स्टॉक्स का अलॉटमेंट होता है.

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