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दिल्ली में नोएडा-गाजियाबाद से सस्ता मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ये है वजह

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल के दाम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले सस्ते हो गये हैं.

August 21, 2019 8:09 PM
Petrol, diesel become cheaper in Delhi than Uttar PradeshImage: Reuters

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल के दाम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले सस्ते हो गये हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इन दोनों फ्यूल पर टैक्स बढ़ाने के बाद दिल्ली में इनके दाम कम हो गये हैं. आमतौर पर दिल्ली में पेट्रोल, डीजल के दाम देश के तमाम राज्यों के मुकाबले सस्ते ही रहते आये हैं, क्योंकि दिल्ली में दोनों ईंधनों पर मूल्य वर्धित टैक्स (वैट) की दर कम रहती है.

लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को केन्द्र सरकार की अपील पर उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों द्वारा वैट की दर घटाने के बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल सस्ता हो गया. इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के मुकाबले गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में पेट्रोल, डीजल सस्ता हो गया. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केन्द्र सरकार की अपील को नजरअंदाज करते हुये उस समय पेट्रोल, डीजल पर वैट नहीं घटाया, इसलिये दिल्ली में ईंधनों के दाम उच्चस्तर पर ही बने रहे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मंगलवार को वैट की घटी दर को वापस बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बार फिर दिल्ली में दोनों ईंधनों के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम हो गये हैं.

कितनी है कीमत

राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम इस समय 71.84 रुपये लीटर है, जबकि डीजल का दाम 65.11 रुपये लीटर पर है. इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) की दैनिक मूल्य अधिसूचना में यह दाम दिया गया है.

दूसरी तरफ नोएडा में पेट्रोल का दाम 73.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 65.40 रुपये लीटर हो गया है. गाजियाबाद में ये दाम क्रमश: 73.65 रुपये और डीजल का दाम 65.26 रुपये प्रति लीटर हो गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में पेट्रोल पर वैट की दर को बढ़ाकर 26.80 प्रतिशत अथवा 16.74 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो और डीजल पर 17.48 प्रतिशत या फिर 9.41 रुपये प्रति लीटर कर दिया.

अक्टूबर में 2.50 रु घटा था सेंट्रल टैक्स

पिछले साल अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से सरकार पर देश में ईंधन के दाम घटाने का दबाव बढ़ गया था. केन्द्र सरकार ने तब केन्द्रीय करों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने के बाद राज्यों से भी उतनी ही कटौती करने का आह्वान किया था. भाजपा शासित कई राज्यों ने केन्द्र की अपील पर दरों में कटौती की थी.

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