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RCom दिवालिया है या नहीं, NCLAT करेगा फैसला

RCom अपने कर्जदाताओं को उनका बकाया लौटाने में असफल रही है.

April 8, 2019 10:00 PM
NCLAT to decide over insolvency plea of RComRCom की इस याचिका का स्वीडन की गीयर निर्माता कंपनी एरिक्सन विरोध कर रही है. (PTI)

कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को दिवाला प्रक्रिया के तहत लाया जाए या नहीं इस बारे में फैसला नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) करेगा. आरकॉम ने ट्रिब्यूनल से इस मामले में दिवाला प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है. कंपनी अपने कर्जदाताओं को उनका बकाया लौटाने में असफल रही है. RCom की इस याचिका का स्वीडन की गीयर निर्माता कंपनी एरिक्सन विरोध कर रही है.

आरकॉम ने एरिक्सन का 550 करोड़ रुपये का बकाया पिछले महीने चुका दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कंपनी ने यह बकाया चुकाया.

…तो लौटाने पड़ सकते हैं एरिक्सन को पैसे

NCLAT के चेयरमैन एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ का मानना है कि यदि आरकॉम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है तो एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये लौटाने पड़ सकते हैं. एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘क्यों एक पार्टी तो अपना बकाया ले लेती है, जबकि वित्तीय ऋणदाता नुकसान उठाते हैं.’’ ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह या तो आरकॉम की दिवाला प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है या फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है.

दूरसंचार विभाग के जवाब पर भी करेगा विचार

NCLAT ने यह भी कहा कि वह दूरसंचार विभाग के जवाब पर भी विचार करेगा. विभाग ने आरकॉम को स्पेक्ट्रम शुल्क को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा है. इस नोटिस के खिलाफ आरकॉम ने याचिका दायर की है. विभाग के मुताबिक, RCom को बकाया स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाना है. इसके मद्देनजर ट्रिब्यूनल 30 अप्रैल को दूरसंचार विभाग के जवाब पर गौर करेगा.

NCLAT की तरफ से यह निर्देश RCom के तीन कार्यकारियों की तरफ से दायर आवेदन के बाद आया है. इससे पहले 4 फरवरी को ट्रिब्यूनल ने कहा था कि एनसीएलएटी या सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश आने से पहले काई भी आरकॉम की संपत्ति को न तो बेच सकता है, न ही अलग कर सकता है और न ही उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार हो सकता है.

दूरसंचार विभाग को NCLAT से लग चुके हैं झटके

NCLAT ने 26 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा RCom को जारी दो नोटिसों को स्थगित कर दिया था. विभाग ने भुगतान में देरी को देखते हुए RCom के स्पेक्ट्रम लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भेजा था. दो सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग के एक्सिस बैंक को भेजे पत्र को भी स्थगित कर दिया था. इस पत्र में विभाग ने बैंक से RCom की 2,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने को कहा था.

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