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MP Budget 2018 Highlights: मध्य प्रदेश सरकार ने 2,04,642 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जानिए टॉप 20 बातें

देश की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश का हिस्सा अब बढ़कर 3.84 फीसदी हो गया है. यह खुशी की बात है: जयंत मलैया

Updated: Feb 28, 2018 12:54 PM
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मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. बजट पेश करने के दौरान विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने जयंत मलैया पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और हंगामा किया. वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में कुल 2,04,642 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. सरकार का राजकोषीय घाटा 26,780 रुपये रहा. आइये जानते हैं इस बजट की ख़ास बातें.

  • स्कूली शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ के बजट का प्रावधान.
  • इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस-वे के निर्माण को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई.
  • इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ इसी साल किया जाएगा.
  • देश की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश का हिस्सा अब बढ़कर 3.84 फीसदी हो गया है. यह खुशी की बात है: जयंत मलैया
  • लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अब तक 27 लाख कन्याओं को इस योजना से लाभ मिल चुका है.
  • स्वास्थ्य सुविधा को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
  • स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया. 532 नई सड़कें और 38 नए पुल बनाए जाएंगे.
  • यातायात सुगम बनाने के लिए जबलपुर, सागर और ओरछा में बायपास बनाए जाएंगे.
  • सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. कई नवीन माइक्रो सिंचाई सुविधाएं शुरू की जाएगी’
  • 15 लाख किसान भावंतर भुगतान योजना में शामिल हुए हैं. किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रूपए जमा कराया गया है.
  • पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • 720 नए हाईस्कूल और 480 नए हायर सेकंडरी स्कूल खोले जाएंगे.
  • सौभाग्य योजना के तहत 23 लाख घरों को बिजली प्रदान की गई.
  • किसानों के लिए कृषक संवृद्धि योजना शुरू की गई है.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बिस्तर का अस्पताल खोलने पर सरकार अनुदान देगी. स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार को लाभ मिलेगा.
  • जबलपुर में राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट स्वीकृत
  • महिला एवं बाल विकास के लिए 3,722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी योजना का विस्तारीकरण करने का निर्णय लिया गया है.
  • पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2986 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 697 करोड़ का प्रावधान.
  • मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान.
  • अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई है.

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