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सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे चाइनीज सामान, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का फरमान

मंत्रालय के इस फैसले की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सराहना की है.

Updated: Jun 29, 2020 5:11 PM
Ministry of consumer affairs has directed government departments that it should be ensured that any item made in china may not be purchased through GeM and other sourcesकैट ने पूर्व में सरकार से यह मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है.

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सरकारी विभागों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) अथवा किसी अन्य सोर्स से चीनी सामान नहीं खरीदने का निर्देश जारी किया है. मंत्रालय के इस फैसले की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सराहना की है. कैट ने पूर्व में सरकार से यह मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मंत्रालय की इस तरह की ऐतिहासिक घोषणा से न केवल चीनी सामान के बहिष्कार के कैट के राष्ट्रीय अभियान को बहुत बड़ा समर्थन और बल मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “आत्माननिर्भर भारत” के आवाह्न को भी काफी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अब अन्य मंत्रालयों और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी इस तरह की अधिसूचना तुरंत जारी करनी चाहिए.

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GeM के लिए ये भी हो चुका है अनिवार्य

इससे पहले सरकार GeM पर बिकने वाले सभी नए उत्पादों को पंजीकृत कराते वक्त उसकी उत्पत्ति के देश यानी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर चुकी है. इससे पता चल सकेगा कि सामान कहां का है. जिन विक्रेताओं ने GeM पर इस नए फीचर के लागू होने से पूर्व ही अपने उत्पादों को अपलोड कर लिया है, उन्हें भी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ को अपडेट करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके उत्पादों को GeM से हटा दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने GeM पर उत्पादों में स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता का संकेत देने के लिए भी एक प्रावधान किया है और ‘मेक इंन इंडिया‘ फिल्टर सक्षम बना दिया गया है.

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