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कोरोना के चलते लोकल लॉकडाउन से कारोबार पर ज्यादा असर नहीं, RBI ने लोन मोरेटोरियम की जरूरत से किया इनकार

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक कोरोना के चलते स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम की सुविधा देने की जरूरत नहीं है.

Updated: Apr 07, 2021 6:38 PM
Local lockdowns RBI says no need for loan moratoriums at presentआरबीआई गवर्वर के मुताबिक सभी बिजनेसेज विशेष तौर पर निजी सेक्टर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हैं.

देश भर में कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है और इसे लेकर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं. इसे लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना के चलते स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद लोन रिपेमेंट में मोरेटोरियम की सुविधा देने की जरूरत नहीं है. दास के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के लिए बिजनेस बेहतर तरीके से तैयार हैं. पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए नेशनल लॉकडाउन के समय आरबीआई ने छह महीने के मोरेटोरियम का एलान किया था. इससे लोन लेने वालों को बहुत राहत मिली थी.

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निजी सेक्टर किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम- RBI

चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू के एलान के बाद दास ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है. दास के मुताबिक इस समय सभी बिजनेसेज विशेष तौर पर निजी सेक्टर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अभी आरबीआई द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले किसी कदम के बारे में कोई संकेत नहीं दे सकते हैं.

आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका को नकारा

पिछले हफ्ते दास ने उम्मीद जताई थी कि वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. उनका कहना है कि कारखाने चल रहे हैं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी है और लोग कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. दास ने आज कहा कि कुछ बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट्स पर हालिया लगाए गए लॉकडाउन के चलते जरूर फर्क पड़ा है लेकिन भारतीय कारोबारियों के पास ऐसी स्थिति से निपटने की क्षमता है और होटल्स ने पहले ही विकल्प के रूप में होम डिलीवरीज की सुविधा शुरू कर दी है.

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