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ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, जेपी इंफ्राटेक के लिए एनबीसीसी की बोली पर होम बॉयर्स की वोटिंग कैंसल

जेपी इंफ्राटेक के लिए एनबीसीसी की बोली पर एक बार फिर नए सिरे से वोटिंग होगी.

May 17, 2019 3:22 PM
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दिवाला कानून के तहत जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी की बोली पर कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की ओर से कराई जा रही वोटिंग को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को रद्द कर दिया. एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई में तीन सदस्यीय पीठ ने मतदान प्रक्रिया को निरस्त या स्थगित करने की IDBI Bank की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान 31 मई से नए सिरे से मतदान कराने के लिए कहा है. पीठ ने सीओसी को एनबीसीसी इंडिया के साथ उसके प्रस्ताव पर फिर से बातचीत करने की अनुमति दी है.

बोली के साथ शर्तों से सहमत नहीं थी IDBI Bank

वित्तीय बदहाली से जूझ रही जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गयी है. बैंक ने कहा कि जेपी इंफ्रा के लिए एनबीसीसी के प्रस्ताव के साथ यह शर्त जुड़ी है कि यमुना एक्सप्रेस-वे के कारोबार को एनबीसीसी को हस्तांतरित किए जाने की मंजूरी मिलने पर ही यह प्रस्ताव लागू हो सकेगा.

गुरुवार को शुरू हुई थी वोटिंग प्रॉसेस

जेपी इंफ्राटेक को कर्ज देने वाले बैंकों और पैसा जमा कराने वाले घर खरीदारों ने कंपनी के अधिग्रहण और 20 हजार से अधिक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एनबीसीसी की ओर से प्रस्तुत बोली पर गुरुवार को मतदान शुरू किया था. मतदान प्रक्रिया रविवार को पूरी होना था और इसके नतीजे 20 मई को आने थे.

बिना एनसीएलएटी की मंजूरी के बोली खारिज नहीं

जस्टिस मुखोपाध्याय ने कहा कि यदि समाधान योजना कानून के मुताबिक है तो सीओसी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है लेकिन सीओसी बोली को तब तक खारिज नहीं कर सकती जब तक कि इसके लिए एनसीएलएटी की अनुमति नहीं ले ली जाए. एनसीएलएटी ने घर खरीदारों के नौ संगठनों को भी इस मामले में अर्जी देने की भी अनुमति दी है. इन संगठनों में करीब 5,000 घर खरीदार शामिल हैं.

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