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भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहा है: सुरेश प्रभु

भारत की अमेरिका से आयातित बादाम, अखरोट और दाल एवं दलहन समेत 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद प्रभु का यह बयान आया है.

Published: June 22, 2018 4:20 PM
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केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि भारत कई देशों के साथ व्यापार विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश की इच्छा एक नई विश्व व्यापार व्यवस्था सृजित करने की है तथा इसके लिये सभी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया है. यहां पांचवें ‘ इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्ट – अप एक्सपो ’ को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री प्रभु ने उम्मीद जतायी कि लघु एवं मझोले उद्यम अधिक आर्थिक अवसर सृजित करेंगे और न्यू इंडिया के वाहक बनेंगे.

प्रभु ने कहा, ‘‘हम दुनिया में कई देशों के साथ व्यापार विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत की दुनिया के सभी देशों चाहे वह दक्षिण पूर्व एशिया हो या सुदूर पूर्व या फिर हमारा अच्छा दोस्त जापान हो या पश्चिम एशिया या फिर अफ्रीका अथवा लातिन अमेरिका , के साथ मित्रता हो. मंत्री ने कहा, ‘‘मैंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न समय पर यूरोप तथा अमेरिका समेत लगभग सभी देशों के मंत्रियों से मिला.’’

भारत की अमेरिका से आयातित बादाम, अखरोट और दाल एवं दलहन समेत 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद प्रभु का यह बयान आया है. अमेरिका द्वारा भारत के कुछ स्टील एवं अल्यूमीनियम उत्पादों पर इस साल की शुरूआत में शुल्क बढ़ाये जाने की घोषण के विरोध में भारत ने यह कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क वृद्धि चार अगस्त से लागू होगी.

प्रभु ने कहा, ‘‘हम किसी देश के खिलाफ नहीं है. हम सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहेंगे और इसीलिए हम आप सभी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं.’’ पिछले सप्ताह भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को 30 उत्पादों की सूची सौंपी जिस पर उसने सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया.

प्रभु ने कहा कि बड़े उद्योगों के विपरीत एमएसएमई समानता लाने और धन का समान वितरण में मददगार है. उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात , औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा नवप्रर्वतन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रभु ने कहा, ‘‘हमें निश्चित रूप से एसएमई को बढ़ावा देना है , हमें नवप्रवर्तन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और सरकार इसके लिये प्रतिबद्ध है.’’

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