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ICICI Bank-Videocon Case: चंदा कोचर को SC से झटका, खारिज हुई याचिका; समझें पूरा मामला

Chanda Kochhar/Supreme Court: आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व CEO और MD चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

December 1, 2020 1:55 PM
Chanda KochharChanda Kochhar/Supreme Court: आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व CEO और MD चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

Chanda Kochhar/Supreme Court: आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंधक निदेशक (MD) चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में चंदा कोचर ने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

मामले में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं. यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है. दरअसल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की उनके पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद चंद कोचर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.

जानें क्या है पूरा मामला

चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक से नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए 30 नवंबर 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोचर के वकील ने दलील दी कि बैंक ने कोचर के स्वैच्छिक इस्तीफे को 5 अक्टूबर 2018 को स्वीकार कर लिया था. इसलिए बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है. कोचर ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बैंक ने उनका वेतन और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 के बीच मिले बोनस और शेयर विकल्प आय को भी देने से मना कर दिया है.

क्या है आरोप

चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को अवैध तरीके से 3250 करोड़ रुपये का ऋण देने में कथित भूमिका अदा की और इससे उनके पति दीपक कोचर को लाभ हुआ. इस मामले के सामने आने के बाद ही कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था. जिसके बाद बैंक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल की शुरुआत में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन समूह को लोन देने की मंजूरी देने के मामले में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने सबूतों की तलाश के लिए 1 मार्च को छापेमारी भी की थी.

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