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120 वर्ग फुट जगह है तो खोलें जनऔषधि केंद्र; सरकार देगी 2.5 लाख की मदद, हर महीने गारंटीड इनकम

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अबतक 3600 जनऔषधि स्टोर खुल चुके हैं.

January 15, 2019 7:40 AM
Janaushadhi centre, how to open Janaushadhi centre, PMBJP, Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana, PM Modi, earning from Janaushadhi centreसरकारी आंकड़ों के अनुसार, अबतक 3600 जनऔषधि स्टोर खुल चुके हैं.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के बेहतर रिस्पांस को देखते हुए मोदी सरकार इसे लगातार प्रोत्साहित कर रही है. मार्च 2019 तक केंद्र सरकार 1500 नए जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर लेकर चल रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत खोले जा रहे केंद्रों के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं एवं अब तक दस हज़ार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें 250 से ज्यादा महिला उद्यमी शामिल हैं. आप भी इस परियोजना का हिस्सा बन सकते हैं और अपना केंद्र शुरू कर सकते हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अबतक 3600 जनऔषधि स्टोर खुल चुके हैं. प्रत्येक स्टोर पर 700 जेनरिक मेडिसिन और 154 छोटे-बड़े मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए है. इस परियोजना के जरिए सरकार का मकसद देश के हर इलाके में लोगों को बाजार भाव से 80-85 फीसदी तक सस्ती दवा उपलब्ध कराना है. सूत्रों के अनुसार, जनऔषधि केंद्र की संख्‍या इस साल देशभर में बढ़ाकर 5000 से ज्यादा की जाएगी.

जनऔषधि केंद्र से कितना होगा फायदा

जनऔषधि केंद्र से दवा बेचने पर मिलने वाले को 20 फीसदी मार्जिन के अलावा हर महीने की बिक्री पर अलग से 15 फीसदी इंसेंटिव मिलेग. इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह होगी. सरकार की योजना के अनुसार, इंसेंटिव तब तक दिया जाए, जब तक कि 2.5 लाख रुपये पूरे न हो जाएं. जनऔषधि केंद्र खोलने में भी तकरीबन 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है. इस तरह यह पूरा खर्च सरकार खुद उठा रही है।

नक्सल प्रभावित और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगी. वहीं, कमजोर तबके के आवदेनकर्ता को 50 हजार रुपये की दवा एडवांस में बेचने के लिए दे दी जाएगी. यानी, उसे इतने रकम की दवा खरीदने के लिए कोई रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी.

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कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र

सरकार ने जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई है. पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर केंद्र खोल सकता है. दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जनऔषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलेगा. तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की ओर से नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी.
प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र शुरू खोलने के लिए 120 वर्गफुट एरिया में दुकान होनी जरूरी है. केंद्र खोलने वालों को सरकार की ओर से 700 दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

जनऔषधि केंद्र से कैसे होगी इनकम?

जनऔषधि केंद्र के जरिए महीने में जितनी दवाओं की बिक्री होगी, उसका 20 फीसदी कमिशन के रूप में मिलेगा. इस लिहाज से अगर आपने महीने में 1 लाख रुपये की भी बिक्री की तो आपको उस महीने 20 हजार रुपये की इनकम हो जाएगी.

ट्रेड मार्जिन के अलावा सरकार मंथली सेल्स पर 15 फीसदी इंसेंटिव देगी, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. इस तरह जनऔषधि केंद्र चलाने वाले को ट्रेड मार्जिन के अलावा इंसेटिव के रूप में डबल मुनाफा होगा. यानी अगर वह एक महीने में 1 लाख रुपये तक की भी बिक्री करता है, तो उसे मंथली 30 हजार रुपये तक इनकम होगी.

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आवेदन के लिए क्या है जरूरी?

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से होना चाहिए. आवेदन करने के लिए आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की जरूरत होगी. वहीं, संस्थान, एनजीओ, हॉस्पिटल, चैरिटेबल संस्था को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा.

कैसे करें अप्लाई?

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आप https://janaushadhi.gov.in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर(A&F)के नाम से भेजना होगा. ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जनऔषधि की वेबसाइट पर और भी जानकारी उपलब्ध है.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई

जनऔषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन https://janaushadhi.gov.in/ पर किया जा सकता है. सबसे आपको वेबसाइट पर जाकर आनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं.

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