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HDFC बैंक का MSME कर्ज 30% बढ़कर 2 लाख करोड़ के पार, ECLG स्कीम ने दिया बड़ा बूस्ट

HDFC बैंक की लोन बुक में ECLG योजना का सबसे ज्यादा योगदान रहा. करीब 1.10 लाख MSME ग्राहकों को 23,000 करोड़ रुपये के लोन दिए गए. 

March 19, 2021 1:24 PM
HDFC Bank, HDFC Bank MSME book, ECLG scheme, covid19 pandemic, MSME lending, pre-pandemic, Union MSME minister Nitin Gadkari, Lok Sabhaसरकार ने पिछले साल नवंबर मेंMSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के ECLGS का तीसरा वर्जन लॉन्च किया था.

निजी क्षेत्र के HDFC बैंक का सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) क्षेत्र को लोन दिसंबर के अंत तक सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. बैंक को इसमें सरकार की आपात ऋण सुविधा गारंटी (ECLG) योजना से मदद मिली. महामारी के दौरान MSME क्षेत्र को मदद के लिए लाई गई इस योजना के तहत बैंक ने 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन वितरित किया.

बैंक ने शुक्रवार को बयान में कहा कि MSME क्षेत्र को लोन की वृद्धि में अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने से मदद मिली. दिसंबर, 2019 में बैंक का एमएसएमई क्षेत्र को लोन 1.4 लाख करोड़ रुपये था. दिसंबर, 2020 में समाप्त तिमाही के अंत तक यह 30 फीसदी बढ़कर 2,01,758 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष-कारोबार बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा वित्त सुमंत रामपाल ने कहा, ‘‘एमएसएमई क्षेत्र को हमारा लोन कोविड-19 के पूर्व स्तर पर पहुंच गया है. दिसंबर, 2020 में समाप्त तिमाही में यह सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 2,01,758 करोड़ रुपये रहा है.’’

उन्होंने कहा कि ECLG योजना का लोन बुक में सबसे ज्यादा योगदान रहा. करीब 1.10 लाख एमएसएमई ग्राहकों को 23,000 करोड़ रुपये के लोन दिए गए. इसके अलावा, महामारी के दौरान बैंक ने सेमी अर्बन और रूरल क्षेत्रों के ग्राहकों पर फोकस किया. इसमें 60,000 करोड़ रुपये ज्यादा के लोन दिए गए. उन्होंने बताया कि बीते तीन से चार महीने के दौरान अधिकांश ECLG योजना के तहत लोन दिए गए.

नवंबर 2020 में ECLGS का तीसरा वर्जन

मालूम हो, केवी कामथ कमिटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पिछले साल नवंबर में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का तीसरा वर्जन लॉन्च किया था.

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा था कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 3 लाख करोड़ रुपये की स्कीम में से 2.46 लाख करोड़ के लोन मंजूर किए हैं. जबकि इनमें से 28 फरवरी तक 1.81 लाख करोड़ के लोन डिस्बर्स किए जा चुके हैं. ECLGS को लागू करने की जिम्मेवारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के पास है.

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