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सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI के लिए स्थानीय खरीदारी नियमों में ढील जल्द, वित्त मंत्री कर चुकी हैं वादा

सरकार ने जनवरी 2018 में विदेशी खुदरा कंपनियों को भारतीय बाजार में एकल ब्रांड कारोबार में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी शुरू करने की अनुमति दी है.

August 25, 2019 3:35 PM
Govt to soon consider proposal to relax local souring norms for FDI in single brand retailRepresentational Image

सरकार एकल ब्रांड खुदरा कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को कारोबार के 30 प्रतिशत के बराबर स्थानीय माल खरीदने के नियम में ढील के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय करेगी. अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इसका वादा कर चुकी हैं. सरकार ने जनवरी 2018 में विदेशी खुदरा कंपनियों को भारतीय बाजार में एकल ब्रांड कारोबार में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी शुरू करने की अनुमति दी है.

केवल एक ब्रांड के सामान बेचने वाली विदेशी कंपनियों को देश में खुदरा दुकान या स्टोर खोलने से पहले आॅनलाइन स्टोर खोलने की छूट देने का भी प्रस्ताव है. अभी ऐसी कंपनियां केवल परंपरागत स्टोर या दुकान खोल कर ही अपनी छाप वाले सामान बेच सकती हैं. उन्हें इस समय आॅनलाइन बिक्री की छूट दुकान शुरू करने के बाद ही मिलती है.

इस मामले में भी मिल सकती है ढील

अभी विदेशी ब्रांडों को अपने विदेशी बाजारों में बिक्री के लिए भारत से खरीदे गए माल को भी स्थानीय खरीद में जोड़ने की छूट है. लेकिन यह छूट पांच साल के लिए होती है और इसमें हर साल बढ़ी हुई खरीद को ही जोड़ा जाता है. विदेशी ब्रांडों को अब इस नियम में कुछ और ढील देने का विचार है.

2012 में मिली थी ​सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% FDI को मंजूरी

विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में कदम रखने की छूट पहले फरवरी 2006 में दी गई थी. उन्हें एकल ब्रांड कारोबार में 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी की छूट दी गई थी. जनवरी 2012 में इसे बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दिया गया. इसमें से 49 प्रतिशत सीधी विदेशी हिस्सेदारी (एफडीआई) स्वत: स्वीकृति के आधार पर और उससे ऊपर का निवेश मंजूरी लेकर करने का प्रावधान है.

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