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सरकार इस साल से PSU बैंकों में डालेगी 83 हजार करोड़, कर्ज देने की बढ़ेगी क्षमता

सरकारी बैंकों को सरकार 41 हजार करोड़ अतिरिक्त रकम दे सकती है.

December 20, 2018 4:47 PM
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एनपीए (NPA) के संकट से जूझ रहे सरकारी बैंकों (PSBs) की क्रेडिट ग्रोथ सुधारने के लिए सरकार इन्हें 41 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी देगी. यानी इस साल से सरकारी बैंकों को 83 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. सरकारी बैंकों को अतिरिक्त रकम रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड भी पेश की है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी है.

FY 2019 के लिए 85948 करोड़ की अतिरिक्त डिमांड

सरकार ने संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की, जिसमें वित्त वर्ष 2019 के लिए 85948 करोड़ रुपये अतिरिक्त रकम की डिमांड की गई है. सरकार ने वित्त वर्ष के लिए नेट 15100 करोड़ रुपये खर्च करने और ग्रॉस 85948 करोड़ खर्च करने की अनुमति मांगी है. इसमें राज्यों की सब्सिडी के लिए 5500 करोड़ रुपये की चीनी कंपनियों के बफर स्टॉक के लिए 450 करोड़ रुपये की, चीनी मिलों के लिए 400 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 6084 करोड़ रुपये के अतिरिक्त रकम की मांग की गई है.

कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी

बता दें कि एनपीए के संकट के चलते बैंकों को कैपिटल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी क्रेडिट ग्रोथ प्रभावित हो रही है. जानकारों का मानना है कि बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होता है तो इससे उनके लोन देने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी. इसके पहले सरकार और आरबीआई बैंकों के फंसे कर्ज को लेकर भी लगातार काम कर रही है. ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय की जा रही है, जिनपर बैंकों का बड़ा कर्ज. ऐसे मामलों को एनसीएलटी में भेजा जा रहा है, जिससे लोन रिकवरी की उम्मीद बढ़ी है.

5 बैंकों को मिले थे 11336 करोड़

इसके पहले इस साल के शुरू में सरकार ने 5 पीएसयू बैंकों में 11,336 करोड़ रुपये डाले थे. इन 5 बेंकों में PNB, एलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक शामिल हैं. सरकार ने इन बैंको की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इन्हें पहले सहायता दी थी.

Recap Plan

अक्टूबर 2017 में बैंकों के लिए रीकैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी मिली थी. प्लान के मुताबिक सरकारी बैंकों में 2 साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये डाले जाने थे. रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड और शेयर बाजार के जरिए भी पूंजी जुटानी थी. हालांकि सरकार ने उस दौरान भी कहा था कि बैंक की जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर ही बैंकों को फंड दिए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आए सरकारी बैंकों के नतीजों का आंकलन किया जाएगा, जिससे यह तय किया जा सके कि किस बैंक को कितनी जरूरत है.

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