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देश में कंपनी शुरू करना होगा और आसान, मंजूरियों का ‘वक्त’ घटाएगी सरकार; नया ई-फॉर्म लाएगी

कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार 15 फरवरी से नई कंपनियों के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लागू करेगी.

Updated: Feb 09, 2020 5:04 PM

Government to reduce time taken for starting biz; to introduce new e-form

कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार 15 फरवरी से नई कंपनियों के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लागू करेगी. इसके तहत कंपनी को EPFO और ESIC पंजीकरण संख्या तत्काल आवंटित कर दी जाएगी. कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय 10 सेवाओं की पेशकश के लिए ‘स्पाइसईप्लस’ नाम से ई-फार्म शुरू करने जा रहा है. अभी मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पाइस (इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के गठन का सरलीकृत प्रारूप) है. स्पाइस प्लस इसका स्थान लेगा.

मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस फॉर्म के जरिए दी जाने वाली 10 सेवाओं की पेशकश से देश में कारोबार शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं में कमी आएगी, समय की बचत होगी और लागत घटेगी.

EPFO और ESIC रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और महाराष्ट्र सरकार इस फॉर्म के जरिए कुछ और सेवाएं भी पेश करने जा रही हैं. 15 फरवरी से गठित होने वाली नई कंपनियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. नोटिस में कहा गया है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा ईपीएफओ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से नहीं जारी किए जाएंगे. इसके अलावा महाराष्ट्र में 15 फरवरी से गठित कंपनियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.

नाम आरक्षण और कंपनी गठन के अलावा ईपीएफओ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी किया जाएगा. इस फॉर्म के जरिए अनिवार्य रूप से स्थायी खाता संख्या (पैन), कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन), प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन (महाराष्ट्र) और कंपनी के बैंक खाता खोलने का काम किया जाएगा. यदि निदेशक पहचान संख्या (डिन) और जीएसटीआईएन के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका भी आवंटन किया जाएगा.

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