Voda-Idea के शेयरों में 17% की गिरावट, सरकारी हिस्सेदारी को लेकर निवेशकों का निगेटिव रिस्पांस

Market Outlook: आज इंट्रा-डे में वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तेज गिरावट दिख रही है.

Government to hold 36 percent stake in Vodafone Idea after telecom accepts to convert AGR dues spectrum interest into equity
वोडा-आइडिया के बोर्ड ने बकाए एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) व स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है.

Market Outlook: आज (11 जनवरी) इंट्रा-डे में वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तेज गिरावट दिख रही है. इसे सरकारी हिस्सेदारी को लेकर कंपनी के फैसले पर निवेशकों की प्रतिक्रिया समझा जा रहा है. बीएसई फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ने बकाए एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) व स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया में सरकार की करीब 36 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी. इसे लेकर आज निवेशकों का रूझान निगेटिव दिख रहा है और एनएसई पर इंट्रा-डे में यह 17 फीसदी तक फिसल गया. सोमवार को इसके शेयर 14.75 रुपये के भाव पर बंद हुए थे.

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सरकार की हो जाएगी मेजॉरिटी हिस्सेदारी

वोडा-आइडिया ने फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सोमवार (10 जनवरी) को बैठक में स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट्स और एजीआर के बकाए से जुड़े ब्याज को इक्विटी में बदलने को प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. बीएसई फाइलिंग के मुताबिक इस ब्याज की नेट प्रेजंट वैल्यू (NPV) करीब 16 हजार करोड़ रुपये है. बकाए के इक्विटी में बदलने के बाद यह माना जा रहा है कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों में सरकार की 35.8 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी और वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 28.5 फीसदी और आदित्य बिरला ग्रुप की 17.8 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी यानी सरकार की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया में मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो जाएगी.

Bharti Airtel ने चुना है दूसरा विकल्प

निजी सेक्टर की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने कुछ दिनों पहले ए़जीआर ड्यू और स्पेक्ट्रम पर बकाए ब्याज को लेकर अहम फैसले की जानकारी दी थी. एयरटेल ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी थी कि वह एजीआर और स्पेक्ट्रम के ब्याज पर बकाए को इक्विटी में बदलने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेगी. बकाए को इक्विटी में बदलने का विकल्प केंद्र सरकार द्वारा टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को रिफॉर्म पैकेज के तहत दिया गया है जिस पर कंपनी ने पिछले हफ्ते अपने फैसले की जानकारी दी.

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