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बिना हॉलमार्किंग देश में नहीं बिकेगी गोल्ड ज्वैलरी, मोदी सरकार जल्द करेगी अनिवार्य

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्किंग के लिए अधिकृत अथॉरिटी है.

November 15, 2018 4:30 PM
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BIS Gold Hallmarking : केंद्र सरकार देश में गोल्ड ज्वैलरी बेचने के लिए हॉलमार्किंग को जल्द अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है. खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अभी सोने की हॉलमार्किंग वॉलेंटरी यानी ऐच्छिक है. हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण-पत्र है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्किंग के लिए अधिकृत अथॉरिटी है.

पासवान ने यहां एक इवेंट में कहा, ”बीआईएस ने गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्किंग के लिए तीन ग्रेड 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट में मानक तय किए हैं. हम जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने जा रहे हैं.” हालांकि, पाववान ने गोल्ड हॉलमार्किंग लागू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं के हितों के देखते हुए मानक तय करना जरूरी है.

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सबसे ज्यादा हॉलमार्किंग सेक्टर तमिलनाडु में

भारत में 220 BIS अधिकृत हॉलमार्किंग सेंटर हैं. इनमें से सबसे ज्यादा ​तमिलनाडु में हैं. इसके बाद केरल में इनकी संख्या सर्वाधिक है. पासवान ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए होगी. ऐसे में बीआईएस के पास मानक तय करने की दिशा में काम तेज करने की चुनौती है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इस क्षेत्र में देश पीछे न रह जाए.

BIS की वेबसाइट नए क्लेवर में लॉन्च

पासवान ने BIS की वेबसाइट को नए क्लेवर में लॉन्च किया. इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर प्री स्टैंडराइजेशन रिपोर्ट जारी की उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने भी इस बात पर जोर दिया कि स्मार्ट तकनीक मानक तय करने के लिए जरूरी है. इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पर जोर देने की जरूरत है.

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