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डिजिटल लेनदेन है बढ़ाना, तो डेबिट कार्ड के लिए MDR 0.6% पर किया जाए सीमित

IIT, बंबई द्वारा किए गए एक अध्ययन में सुझाव

Updated: Sep 22, 2020 9:55 PM
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डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी तरह के डेबिट और प्रीपेड कार्ड पर व्यापारी छूट दर (एमडीआर) को लेनदेन मूल्य के मुकाबले 0.6 फीसदी तक सीमित करने की जरूरत है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई द्वारा किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया कि एमडीआर के लिए 0.6 फीसदी की निर्धारित दर पर ऊपरी सीमा 150 रुपये तय की जानी चाहिए.

अध्ययन में कहा गया, ‘‘डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए पीओएस आधारित भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए, जहां वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपये तक है, वहां 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए एमडीआर सीमा 0.25 फीसदी तक की जा सकती है जबकि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए यह सीमा 0.6 फीसदी तक हो सकती है.’’ इस समय 20 लाख रुपये या अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए डेबिट कार्ड एमडीआर की सीमा लेनदेन मूल्य का 0.9 फीसदी है, जो अधिकतम 1,000 रुपये तक हो सकती है.

PoS मशीनों से हटे GST

रिपोर्ट में डिजिटल लेनदेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को हटाने की सिफारिश भी की गई है. रिपोर्ट में महंगे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कमियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आरबीआई को भारत क्यूआर को सावधानी से बढ़ावा देने की जरूरत है. भीम-यूपीआई क्यूआर को स्टैटिक भारत क्यूआर से अलग करके क्यूआर कोड को लेकर उठ सकने वाली नकारात्मक भावनाओं को कम किया जा सकता है.

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