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LTC कैश वाउचर स्कीम: प्राइवेट कंपनियों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त अनुपालन का बोझ, पहले की तरह ही रखना होगा रिकॉर्ड

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारियों को नई LTC कैश वाउटर स्कीम ऑफर करने वाली कंपनियों को कोई अतिरिक्त अनुपालन का बोझ नहीं लेना पड़ेगा.

Updated: Nov 03, 2020 9:10 PM
For holding periods of over three years, the ‘long-term gains’ are taxed at 20.8% (including cess) post indexation of costs.For holding periods of over three years, the ‘long-term gains’ are taxed at 20.8% (including cess) post indexation of costs.

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारियों को नई LTC कैश वाउचर स्कीम ऑफर करने वाली कंपनियों पर अतिरिक्त अनुपालन का कोई बोझ नहीं पड़ेगा. कानून के मुताबिक कंपनियों को कर्माचरियों द्वारा LTC का फायदा लेने पर सबमिट किए गए सफर और दूसरे दस्तावेजों के रिकॉर्ड को रखना होगा. नई स्कीम के तहत, कर्मचारियों को अपनी कंपनियों को बिल सबमिट करने होंगे जिनमें LTC की तीन गुना राशि के खर्च का पता चले. पहले की तरह, कंपनियों को रिकॉर्ड रखना होगा और अगर आयकर विभाग द्वारा पूछा जाता है, तभी केवल उसे सबमिट करना है.

सरकार ने 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC किराये के बराबर कैश अलाउंस के भुगतान की इजाजत दी थी जो कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद मिलेगी. साथ ही चूंकि LTC किराये का कैश अलाउंस वास्तविक सफर के बदले है, तो उसे आयकर छूट के लिए योग्य माना जाएगा, जिस तरह LTC किराये के लिए मौजूदा इनकम टैक्स छूट उपलब्ध होती है.

पिछले हफ्ते, आयकर विभाग ने LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत उपलब्ध आयकर छूट का विस्तार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किया था. यह पूछे जाने पर स्कीम निजी क्षेत्र के लिए कैसे काम करेगी, पांडे ने कहा कि कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के लिए अकाउंटिंग और रिकॉर्ड रखने के जो भी नियम मौजूद हैं, वही समान नियम LTC कैश वाउचर स्कीम के लिए लागू होंगे.

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आयकर विभाग के मांगने पर देना होगा रिकॉर्ड

पांडे ने कहा कि आज भी LTC के लिए, निजी कंपनी के कर्मचारियों को टैक्स से छूट मिल रही थी और जो भी अकाउंटिंग और रिकॉर्ड रखने के नियम हैं, उन्हें करना होगा. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जिन कर्मचारियों ने सफर किया है (LTC), निजी क्षेत्र में उनके ट्रैवल रिकॉर्ड आदि को दफ्तर में रखना होता था और अगर आयकर विभाग वेरिफिकेशन के लिए मांगता था, तो इन चीजों को कंपनी के लिए ऑडिटर्स और फिर आयकर विभाग को उपलब्ध कराना होता था. इसलिए कंपनी या कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त अनुपालन का बोझ नहीं है.

जना के तहत कर छूट उन्हीं सामान या सेवाओं की खरीद पर लागू होगी जिन पर जीएसटी 12 फीसदी या इससे ऊंची दर से लागू होता है. यह खरीदारी 12 अक्ट्रबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच करनी होगी.

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