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रीयल एस्टेट डेवलपर को किराए पर 10 साल तक मिल सकती है छूट, इस वजह से मिनिस्ट्री कर प्रस्ताव पर विचार

निवेश को पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से इस प्रस्ताव पर मंत्रालय विचार कर सकता है.

May 29, 2019 9:35 PM
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वित्त मंत्रालय रीयल एस्टेट कंपनियों के लिये किराया के मकानों से प्राप्त लाभ पर 10 साल का टैक्स छूट देने पर विचार कर सकता है. निवेश को पटरी पर लाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है. यह जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिली है. वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाल में हुई बैठक में रीयल एस्टेट कंपनियों से क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों से पार पाने के लिये उपाय सुझाने को कहा गया था. उनसे मकान किराया कारोबार मॉडल पर एक नोट भी देने को कहा गया जिसमें व्यय को कटौती के लिये दावे के रूप में रखने की अनुमति दी जाएगी और लाभ पर 10 साल के लिये कर से छूट दी जाएगी.

मंत्रालय के मुताबिक रीयल एस्टेट की नरमी से गिरा निवेश

पिछले कुछ साल से देश में निवेश कारोबार जीडीपी के 36 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत पर आ गया है और वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस गिरावट का मुख्य कारण रीयल एस्टेट क्षेत्र में नरमी है. वित्त मंत्रालय 2019-20 के बजट की तैयारी के लिये उद्योग मंडलों के साथ पहले ही चर्चा शुरू कर चुका है. बजट जुलाई में पेश किये जाने की संभावना है.

मांग बढ़ाने के लिए दरों में हुई है कटौती

क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिये जीएसटी परिषद ने किफायती मकानों से संबद्ध नई परियोजनाओं पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के कर की दरों में कटौती कर 1 प्रतिशत तथा अन्य के लिये 5 प्रतिशत कर दिया है. वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ यह क्रमश: 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत है. निर्माणाधीन परिर्याजनाओं के संदर्भ में बिल्डरों को टैक्स की पुरानी और नई दरों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है. इसका मकसद इनपुट टैक्स क्रेडिट के मुद्दों का समाधान करना है.

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