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मोदी सरकार के इस कड़े कदम के बाद अब देश से पैसा लेकर नहीं भाग पाएंगे डिफॉल्टर्स

देश से पैसा लेकर भागने की योजना बनाने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ मोदी सरकार कमर कस चुकी है। लगातार होती इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।

March 7, 2018 12:00 PM
वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, पीएसयू, बैंक, पीएनबीसरकार को उम्मीद है कि इस कदम के चलते वो सभी फ्रॉड के खिलाफ समय रहते कड़े कदम उठा सकेगी और देश से भागने मे रोक पाएगी।

देश से पैसा लेकर भागने की योजना बनाने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ मोदी सरकार कमर कस चुकी है। लगातार होती इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्रालय ने सभी प्राइवेट बैंको से 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने वालों की पासपोर्ट डीटेल लेने के लिए कहा है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ने सभी पीएसयू को 45 दिन का समय दिया है। साथ ही पासपोर्ट नहीं रखने वालों को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी की उनके पास पासपोर्ट नहीं है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने लोन एप्लीकेशन फॉर्म में बड़े बदलाव करने के लिए कहा है जिसके तहत हर लोन आवेदनकर्ता को अपने पासपोर्ट डीटेल लोन लेते वक्त फॉर्म में भरने होंगे।

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम के चलते वो सभी फ्रॉड के खिलाफ समय रहते कड़े कदम उठा सकेगी और देश से भागने मे रोक पाएगी। अभी तक सभी बैंक इस तरह के बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ समय रहते कड़े कदम उठाने में असमर्थ रहे हैं। हाल ही में कुछ बैंक डिफ़ॉल्टर जैसे नीरव मोदी , विजय माल्या बैंक का करोड़ों रुपया लेकर देश से भाग निकले थे। नीरव मोदी पर आरोप है कि वो पंजाब नेशनल बैंक का 12,700 करोड़ रुपये का लोन बिना चुकाए देश से बाहर चले गए हैं। नीरव मोदी ने बैंक के कुछ अधिकारियों की मदद से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बैंक की विदेशी शाखा से लोन लिए। इस घटना के बाद से ईडी और सीबीआई ने नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चौकसे के कई निशानों पर छापोमारी कर चुकी है।

इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कैबिनेट द्वारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफोंडर बिल भी अनाउंस किया गया है। बिल के अनुसार संबंधित संस्था को डिफॉल्टर की संप्ति जब्त करने का अधिकार होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट ने ऑडिटर्स की स्वतंत्र संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।

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