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इन्वेंटरी बेस्ट मॉडल या मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की अनुमति नहीं, DIPP ने किया स्पष्ट

DIPP की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब पिछले महीने उसने ई-कॉमर्स क्षेत्र में FDI से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है.

January 3, 2019 9:08 PM
E-commerce rules do not allow FDI in inventory-based model or multi-brand retail: DIPPविभाग ने कहा कि नए प्रावधान उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ भी नहीं हैं.

डिपार्टमेंट आॅफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (DIPP) ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स से जुड़े FDI के नए संशोधित नियम इंन्वेंटरी बेस्ड मॉडल या मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देते हैं.

विभाग ने कहा कि नए प्रावधान उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ भी नहीं हैं. खरीदारों के लिए निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी व्यापार गतिविधियां लाभकारी होंगी. DIPP की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब पिछले महीने उसने ई-कॉमर्स क्षेत्र में FDI से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है.

क्या है मामला

DIPP ने नोट जारी करके कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रेस नोट 3/2016 गुप्त रूप से मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार की अनुमति देता है. इस तरह के विचार प्रेस नोट 3/2016 के विशेष प्रावधानों के पूरी तरह से विरुद्ध हैं. प्रेस नोट 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-कॉमर्स के इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में FDI की मंजूरी नहीं है, जिसे मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र की तरह माना जाता है.

नियमों का उल्लंघन न हो, यह किया जाएगा सुनिश्चित

सरकार ने प्रेस नोट 3/2016 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में FDI के लिए प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है. DIPP ने यह भी कहा कि सरकार को लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करके नीतियों का उल्लंघन कर रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेटरी बेस्ड मॉडल में काम कर रही हैं. सरकार ने हाल ही में ई-कामर्स में FDI के बारे में जो प्रावधान जारी किए हैं, उनसे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नियमों का उल्लंघन नहीं हो.

सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उन कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने से रोका है, जिनमें वह खुद हिस्सेदार हैं. नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी प्रोडक्ट की विशेष तौर पर बिक्री करने के लिये समझौता नहीं कर सकते हैं.

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