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DA Hikes : डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मियों के वेतन 30 हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद, कंज्यूमर डिमांड को मिलेगा 1 लाख करोड़ का बूस्टर

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने और डीए, डीआर की किस्तें जारी किए जाने पर देश में कंज्यूमर डिमांड को नई ताकत मिलने की उम्मीद है.

Updated: Jul 07, 2021 11:29 AM

केंद्रीय कर्मियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी और इस मद में पिछली बकाया रकम जारी करने से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि देश में कंज्यूमर डिमांड को भी मजबूती मिल सकती है. 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मियों का डीए बढ़ाए जाने से उनके वेतन में 3 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने डीए और डीआर को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का शुरुआती मूल वेतन 23 हजार रुपये है, जबकि टॉप लेवल पर यह 2,25,000 रुपये तक है. डीए की रकम इसी मूल वेतन के अनुपात में तय होगी. इन बढ़ी हुई दरों पर डीए और डीआर का भुगतान किए जाने से लाखों कर्मचारियों के हाथ में एक मुश्त मोटी रकम आएगी, जिससे देश में कंज्यूमर डिमांड को एक लाख करोड़ रुपये तक की बूस्टर डोज मिल सकती है.

केंद्र सरकार पर 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ

केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए और डीआर के भुगतान और बकाया किस्तों के मद में केंद्र सरकार पर 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ सकता है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी डीए और डीआर की दरें बढ़ाने और रुकी हुई किस्तें जारी करने का फैसला कर सकती हैं. इससे राज्य सरकारों पर 60 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. कोविड-19 की वजह से सरकारी खजाने पर पड़े बोझ को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की डीए और डीआर की जो किस्तें रोकी हैं, उससे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के करीब 25 हजार करोड़ रुपये बचने का अनुमान है. राज्य सरकारों ने भी इसी तरीके से करीब 55 हजार करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष के दौरान बचाए हैं. इस तरह केंद्र और राज्य की सरकारों ने 2020-21 में कुल मिलाकर 80 हजार करोड़ रुपये तक बचाए हैं.

खपत को एक लाख करोड़ रुपये की बूस्टर डोज

डीए और डीआर की किस्तें रोकने से अप्रैल-जून 2021 के दौरान भी केंद्र और राज्य सरकारों के करीब 40 हजार करोड़ रुपये बचने का अनुमान है. अब जब केंद्र और राज्य सरकारें बढ़ी हुई दरों पर डीए और डीआर का भुगतान अपने कर्मचारियों को करेंगी तो देश में कंज्यूमर डिमांड को 1 लाख करोड़ रुपये का बूस्टर मिल सकता है. मांग और खपत में इस बढ़ोतरी से इकॉनमी को पटरी पर लाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

(Story : Prasanta Sahu)

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