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CNG और रसोई गैस फिर होगी महंगी, सरकार ने नेचुरल गैस के दाम 62 फीसदी बढ़ाए

इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रसोई गैस के दाम में 10 से 11 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

September 30, 2021 8:50 PM
सरकार ने 2019 में नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए थे.

सरकार ने गुरुवार को नेचुरल गैस (Natural Gas) की कीमतों में 62 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया. इससे सीएनजी, रसोई गैस, फर्टिलाइजर और बिजली के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है. 2019 के बाद पहली बार सरकार ने नेचुरल गैस (Natural Gas) के दाम बढ़ाए हैं.दरअसल पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है. इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी ( CNG) और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रसोई गैस ( Cooking Gas) के दाम में 10 से 11 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

नेचुरल गैस के दाम में 62 फीसदी की बढ़ोतरी

सरकार ने अक्टूबर-मार्च छमाही (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022) के लिए नैचुरल गैस की कीमत बढ़कर अब 2.90 डॉलर एमएमबीटीयू ( mmbtu- मिट्रिक मिलियन ब्रिटिशन थर्मल यूनिट) हो गई है. अप्रैल-सितंबर 2021 छमाही के लिए यह कीमत 1.79 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी. पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनलासिस सेल ने कहा कि ओएनजीसी ( ONGC) और इंडियन ऑयल (Indian Oil) को दिए गए ऑयल फील्ड से पैदा गैस के लिए 2.90 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर दी जा रही है. यह दर 1 अप्रैल 2021 से मान्य होगी. वहीं गहरे समुद्र में मौजूद कठिन गैस फील्ड से पैदा गैस के लिए 6.13 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू का रेट दिया जाएगा. फिलहाल यहां से निकली जा रही गैस के लिए 3.62 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (mmbtu) का रेट दिया जा रहा है. गहरे समुद्र में मौजूद KG-D6 ब्लॉक से पैदा गैस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी पार्टनर कंपनी बीपी को अदा की जाने वाली यह अधिकतम दर है.

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बिजली और फर्टिलाइजर की कीमतें भी बढ़ेंगीं

नेचुरल गैस के दाम दाम बढ़ने से बिजली उत्पादन की लागत बढ़ेगी. इससे बिजली की दरें बढ़ेंगीं.हालांकि ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी नेचुरल गैस से काफी कम बिजली तैयार की जा रही है. फर्टिलाइजर महंगी हो सकती है क्योंकि यह नेचुरल गैस से बनाई जाती है. गैस महंगी होने से सरकार को इसकी सब्सिडी पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.

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