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मोदी सरकार जल्द लागू करे नई ई-कॉमर्स पॉलिसी, CAIT ने कॉमर्स मिनिस्टर को लिखा लेटर

व्यापारियों के संगठन CAT यानी कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को चिट्ठी लिखकर नई कॉमर्स नीति लागू करने में देरी को लेकर विरोध जताया है.

Updated: Sep 19, 2018 6:38 PM
CAT, suresh prabhu, new e-commerce policy, e-commerce policy, financial express hindi, letterव्यापारियों के संगठन CAIT (कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स) ने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को चिट्ठी लिखकर नई कॉमर्स नीति लागू करने में देरी को लेकर विरोध जताया है.

व्यापारियों के संगठन CAIT (कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स) ने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को चिट्ठी लिखकर नई ई-कॉमर्स नीति लागू करने में देरी को लेकर विरोध जताया है.

CAIT ने कहा कि देश का ई-कॉमर्स बाजार लगातार बढ़ रहा है. इसके लिए संहिताबद्ध नीति की जरूरत है. इसके अलावा बाजार पर निगरानी और नियमन के लिए नियामकीय प्राधिकरण की भी जरूरत है.

चिट्ठी में CAIT ने उन रिपोर्टों पर भी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि सरकार ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे को छोड़ने का फैसला किया है. बता दें कि इसमें माल आधारित मॉडल में 49 फीसदी FDI की मंजूरी और नए सुझावों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों की समिति स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है.

संगठन ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति लाने में पहले ही तीन साल से ज्यादा की देर हो चुकी है और अगर इसे छोड़ दिया जाता है तो ये ई-कॉमर्स क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों के लिए धक्का होगी. और, इससे ई-कॉमर्स पोर्टलों को भारी छूट देने के अवसर मिलते रहेंगे.

CAIT ने दो टूक कहा कि “अगर नीति को हटाया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार बहुराष्ट्रीय और ऑनलाइन कंपनियों के दबाव में काम कर कर रही है.”

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