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Budget 2020: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी! LTCG टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत

Budget 2020 Mutual Fund: बजट 2020 म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है.

January 24, 2020 4:09 PM
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Mutual Fund Expectations Budget 2020: बजट 2020 म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है. CNBC आवाज को मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दे सकती है और कुछ शर्तों के साथ लांग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स यानी LTCG की प्रभावी दर जीरो कर सकती है. बता दें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की यह लंबे समय से डिमांड भी रही है कि LTCG टैक्स पर राहत दी जाए. अगर ऐसा होता है तो निवेशकों का रूझान म्यूचूअल फंड इंडस्ट्री की ओर और बढ़ेगा.

सूत्रों के मुताबिक बजट में LTCG में बड़ी रियायत देते हुए सरकार इक्विटी और नॉन इक्विटी प्रोडक्ट पर बड़ी राहत दे सकती है. इसकी रूप रेखा भी सरकार ने तैयार कर लिया है. इसके मुताबिक LTCG टैक्स के तहत 1 साल की समय सीमा बढ़ाकर 3 साल करने पर विचार किया जा रहा है. 1 साल तक सिर्फ 15 फीसदी LTCG का प्रावधान हो सकता है. 1 से 3 साल तक 10 फीसदी LTCG रखा जा सकता है और 1 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है. 3 साल से ज्यादा की अवधि पर LTCG नहीं लगाने का भी एलान बजट में किया जा सकता है.

क्या टैक्स छूट वाली स्कीम का होगा एलान

1 फरवरी को पेश होने बजट में सरकार टैक्स छूट के फायदे वाली म्यूचुअल फंड की नई स्कीम के बारे में एलान कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट में ऐसी लो कास्ट डेट लिंक्ड सेविंग्डे स्कीम के लॉन्च की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिल सके. इस बारे में एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड यानी Amfi ने सरकार को लंबे समय से प्रपोजल भेजा हुआ है. Amfi ने एक बार फिर सरकार से इसे अमल में लाने का आग्रह किया है. बता दें कि अभी बाजार में सिर्फ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS ही है, जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिल रही है. अगर ELSS की ही तरह डेट फंडों में भी नई स्कीम को मंजूरी मिलती है तो इससे डेट मार्केट को मजबूती मिलेगी.

इन बातों पर भी राहत संभव

इंडस्ट्री के अनुसार यह मांग भी है कि गोल्ड और कमोडिटी ETFs में होल्डिंग मौजूदा 3 साल से घटाकर 1 साल किया जाना चाहिए. इससे एलटीसीजी टैक्स में निवेशकों को लाभ होगा. EPFO, NPS और इंश्योरेंस कंपनियों के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से छूट की भी डिमांड एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया द्वारा की गई है.

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (Amfi) के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर एनएस वेंकटेश का कहना है कि इंडस्ट्री ने यह प्रपोजल सरकार को पहले भी दिया था, हमें उम्मीद है कि भले ही देर हुई हो, सरकार इस बार इंडस्ट्री के विचारों पर गौर करेगी. अगर ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ बांड मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

(एजेंसी से भी इनपुट)

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