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NBFCs में कैश किल्लत दूर करने के लिए नहीं होगा खास इंतजाम, RBI तलाशेगा दूसरे रास्ते

बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की.

June 20, 2019 3:28 PM

 

Special liquidity window for NBFCs unlikely for nowImage: PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) में चल रहे लिक्विडिटी संकट और बैकिंग सिस्टम के समक्ष मौजूद चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, RBI द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी विंडो की घोषणा अभी नहीं किए जाने की संभावना है. इस विंडो की मांग NBFCs ने की थी.

इस स्पेशल विंडो से अन्य चीजों के जटिल हो जाने की संभावना है. इसके बजाय RBI लिक्विडिटी संकट को दूर करने के लिए अन्य उपाय कर सकता है. सरकार और RBI NBFCs में लिक्विडिटी की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. सरकार के एक खंड का मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार हो रहा है. इससे शैडो बैंकिंग सेक्टर में फंड का फ्लो बेहतर होगा. जब तक लिक्विडिटी चिंताजनक स्थिति में नहीं है, स्पेशल विंडो आने की संभावना नहीं है.

PSU इंश्योरर्स के कम सॉल्वेंसी रेशियो का भी उठा मुद्दा

बैठक में इरडा के चेयरमैन सुभाष चंद्र खूंटिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ इंश्योरर्स के कम सॉल्वेंसी रेशियो का मुद्दा उठाया. हाल के वर्षों में हुए नुकसान में बढ़ोत्तरी और ज्यादा क्लेम ने इन इंश्योरर्स के मुनाफे को घटा दिया है. यह उनके सॉल्वेंसी रेशियो पर असर डाल रहा है. वित्तीय सेवा विभाग ने 3 PSU इंश्योरेंस कंपनियों में 4000 करोड़ रुपये के कैपिटल एलोकेशन की मांग की है ताकि इनका सॉल्वेंसी रेशियो बढ़ सके.

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कौन-कौन रहा बैठक में शामिल

इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत अन्य नियामक शामिल हुए. इनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रमुख सुभाष चंद्र खुंटिया, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, कारपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के चेयरमैन एमएस साहू और व्यय सचिव जीसी मुर्मु शामिल हैं.

मोदी 2.0 में पहला FSDC Meet

बैठक के बाद दास ने कहा कि बैठक में बजट के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई. सीतारमण आम बजट पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी. नई सरकार के गठन के बाद यह FSDC की पहली बैठक थी. FSDC क्षेत्रवार नियामकों का शीर्ष निकाय है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं.

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