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BPCL Privatisation: बीपीसीएल बेचेगी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सेदारी, 9,876 करोड़ रु की डील

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बाहर निकलने का एलान किया है.

March 1, 2021 10:31 PM
BPCL Privatisation BPCL to sell stake in Numaligarh Refinery for 9,876 crore rupeesभारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बाहर निकलने का एलान किया है.

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बाहर निकलने का एलान किया है. बीपीसीएल ने सोमवार को कहा कि वह नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी सारी हिस्सेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के गठजोड़ (consortium) को 9,876 करोड़ रुपये में बेचेगी. बता दें कि सरकार बीपीसीएल के निजीकरण की तैयारी कर रही है. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की बिक्री से देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा. असम शांति समझौते के तहत सरकार ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने का फैसला किया है.

बीपीसीएल की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी

इसके तहत बीपीसीएल द्वारा एनआरएल में अपनी सारी 61.65 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को की जाएगी. ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और असम सरकार ने इस हिस्सेदारी को खरीदने में रुचि दिखाई है. बीपीसीएल के निदेशक मंडल ने सोमवार को इस बिक्री की मंजूरी दी. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि बीपीसीएल के निदेशक मंडल ने 1 मार्च 2021 को हुई बैठक में एनआरएल में बीपीसीएल के समूचे 445.35 करोड़ इक्विटी शेयरों को ओआईएल और ईएलआई और असम सरकार के गठजोड़ को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

यह हिस्सेदारी बिक्री 9875.96 करोड़ रुपये में की जाएगी. ओआईएल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का गठजोड़ संभवत: 49 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा. बाकी बची 13.65 फीसदी हिस्सेदारी असम सरकार करेगी. एनआरएल असम में 30 लाख टन सालाना की तेल रिफाइनरी का परिचालन करती है. अभी ओआईएल की एनआरएल में 26 फीसदी की हिस्सेदारी है. असम सरकार के पास इसकी 12.35 फीसदी हिस्सेदारी है.

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निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया कि बीपीसीएल के निदेशक मंडल ने एनआरएल से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है. इससे बीपीसीएल के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. ओआईएल, ईआईएल और असम सरकार इस हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगी. एनआरएल की बिक्री के बाद बीपीसीएल के पास तीन- मुंबई, कोच्चि (केरल) और बीना (मध्य प्रदेश) की रिफाइनरी बचेंगी. सरकार बीपीसीएल में अपनी सारी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इसे आज का सबसे बड़ा निजीकरण कहा जा रहा है.

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