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CAIT अक्टूबर में लॉन्च करेगा ‘भारत ई-मार्केट’ पोर्टल, सरकार से ई-कॉमर्स पालिसी जल्द लागू करने की अपील

यह पोर्टल व्यापारियों का, व्यापारियों द्वारा और व्यापारियों व उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही अलग तरीके का पोर्टल होगा.

Updated: Sep 27, 2020 7:29 PM
BHARAT E-MARKET PORTAL OF CAIT TO BE OPERATIONAL IN OCTOBER, confederation of all india traders, e-commerce policy

देश के व्यापारियों का शीर्ष संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अक्टूबर में अपने ई-कॉमर्स पोर्टल ‘भारत ई-मार्केट’ (BHARAT E-MARKET) को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कैट का कहना है कि यह व्यापारियों का, व्यापारियों द्वारा और व्यापारियों व उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही अलग तरीके का पोर्टल होगा. यह ऑनलाइन व्यापार के साथ व्यापारियों की दुकानों को भी बड़ा लाभ देगा. कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स नीति को बिना देर किए लागू करने का आग्रह भी किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को ई कॉमर्स व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कैट ने कहा कि भारतीय ई-कॉमर्स बाजार को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी गलत व्यापारिक प्रैक्टिसेज द्वारा बेहद विषाक्त कर दिया है. दूसरी ओर देश के उपभोक्ता तेजी से ई कॉमर्स के जरिये सामान खरीद रहे हैं, इन परिस्थितियों में एक मजबूत और बेहतर रूप से परिभाषित ई कॉमर्स पॉलिसी भारत के लिए बेहद जरूरी है ताकि भारत के छोटे व्यवसायों को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के कुचक्रों और षड्यंत्रों का शिकार न होना पड़े.

ई-कॉमर्स नीति के साथ कैट ने ई-कॉमर्स व्यवसाय के सुचारू संचालन एवं देख रेख के लिए एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का भी आग्रह किया है, जिसे ई-कॉमर्स नीति का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को दंडित करने का पर्याप्त अधिकार हो. कैट ने यह भी कहा है कि ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई नीति में कोई छूट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.

भविष्य का आशाजनक व्यवसाय है ई-कॉमर्स

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने ई-कॉमर्स को भविष्य का आशाजनक व्यवसाय बताते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई है. इसीलिए परिभाषित मापदंडों और दिशानिर्देशों के साथ ई कॉमर्स नीति का होना आवश्यक है. यह तय करेगी कि देश में ई कॉमर्स व्यापार कैसे चलेगा. उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स व्यवसाय जो कोविड से पहले लगभग 6% था, वह अब 24% हो गया है. शहरी क्षेत्रों में 42% इंटरनेट यूजर अब ई-कॉमर्स के माध्यम से अपनी खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, भारत में दुकानें भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी बशर्ते कि सरकार इसके लिए जरूरी समर्थन नीति जारी करे.

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ई-कॉमर्स बाजार 2026 तक 200 अरब डॉलर का होने की उम्मीद

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2026 तक 200 अरब डॉलर का होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लगभग 45 अरब डॉलर है. यह वृद्धि देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से है. देश में लगभग 68.7 करोड़ डिजिटल यूजर हैं, जिनमें से लगभग 74% ई-कॉमर्स व्यवसाय में सक्रिय हैं. अगले साल तक कुल इंटरनेट उपयोग बेस 83 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है. भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2021 तक वर्तमान के 150 अरब डॉलर से बढ़कर 250 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है. इंटरनेट से राजस्व जो वर्तमान में लगभग 50 अरब डॉलर है, वह 2021 तक 120 अरब डॉलर होने की उम्मीद है.

भरतिया और खंडेलवाल का कहना है कि 2007 में भारत में इंटरनेट की पहुंच महज 4 फीसदी थी, जो 2019 में 52.08 फीसदी हो गई. वर्ष 2007 और 2019 के बीच 24 फीसदी का सीएजीआर दर्ज किया गया. 5G तकनीक के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद में यह संख्या बेहद तेजी से बढ़ेगी, जिससे भारत में तकनीकी क्रांति आएगी और बड़ी संख्या में लोग डिजिटल कॉमर्स को अपनाएंगे. उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड जैसी सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र तैरते हुए कहा की इनके द्वारा भी ई कॉमर्स व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. टेक्नॉलॉजी ने डिजिटल पेमेंट, हाइपर-लोकल लॉजिस्टिक्स, एनालिटिक्स से संचालित कस्टमर एंगेजमेंट और डिजिटल विज्ञापनों जैसे नए विचारों को जन्म दिया है जिससे भी भारत में ई-कॉमर्स व्यापार बढ़ेगा.

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