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बैंक फ्रॉड पर सरकार की सफाई, सरकारी नीतियों की वजह से मामले सामने आए

वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के 71,500 करोड़ रुपये के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए.

June 4, 2019 10:30 PM
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वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के 71,500 करोड़ रुपये के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए. आरबीआई के आंकड़ों के इस खुलासे के बाद अब यह सामने आ रहा है कि सरकार के प्रोटेक्टिव मीजर्स की वजह से ये फ्रॉड पकड़ में आए हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में फर्जीवाडे़ के मामले सामने आने का मतलब उस वर्ष में फर्जीवाड़ा होना नहीं है. अधिकतर मामलों में यह उससे पहले का है. प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के एनपीए खाते को फ्रॉड की संभावना के एंगल से जांच के आदेश दिए हैं. इसके अलावा सरकारी बैंकों को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो से एनपीए खाते को लेकर रिपोर्ट लेने की सलाह दी गई है.

एक साल में 71500 करोड़ रुपये का फ्रॉड

प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकारी बैंकों ने 2881 विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ प्रोएक्टिव एक्शन लिया. इसके अलावा सरकार ने ऑडिट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नियामक नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और भगोड़े लोगों के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 का गठन किया है.
इसके अलावा सरकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने वाली कंपनियों के प्रमोटर्स, निदेशकों और अन्य अथराइज्ड पर्सन्स के सर्टिफाइड पासपोर्ट कॉपी भी लेने की सलाह दी गई है. सरकारी बैंकों के संवदेनशील पदों पर कर्मियों को लंबे समय तक एक ही पद पर नहीं बने रहने की सलाह दी गई है.

आरटीआई के जवाब में हुआ था खुलासा

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के 71,500 करोड़ रुपये के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए. इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में 41,167.03 करोड़ रुपये के ऐसे 5,916 मामले सामने आए थे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कॉमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है.

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