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अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां, सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है जिससे देश में करीब 11 हजार करोड़ का निवेश आएगा.

October 7, 2020 9:49 AM
Apple iPhone Samsung mobile phones to be Made In India2 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे.

केंद्र सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है जिससे देश में करीब 11 हजार करोड़ का निवेश आएगा. यह निवेश अगले पांच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये की कीमत के मोबाइल फोन बनाने की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत आएगा. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 16 कंपनियों को आवेदन पीएलआई स्कीम के तहत स्वीकृत कर दिए हैं.

Apple, Samsung और LAVA के प्रस्ताव को हरी झंडी

जिन कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, उसमें आइफोन बनाने वाली कंपनी एपल के कांट्रैक्ट मैनुफैक्चरर्स फॉक्सकॉन होन हाइ, विस्ट्रान और पेगाट्रन के अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार भी हैं. घरेलू कंपनियों की बात करें तो लावा, भगवती (माइक्रोमैक्स) , पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सन टेक्नोलॉजीज), यूटीएल निवोलिंक और ऑप्टिमस हैं.

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेग्मेंट की भी छह कंपनियों को भी मंजूरी मिली है. इसमें AT&S, Ascent Circuits, Visicon, Walsin, Sahasra, और Neolync है.

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2 लाख रोजगार के मौके

सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख नौकरियों के मौके प्रत्यक्ष रूप से बनेंगे. इसके अलावा अप्रत्यक्ष नौकरियां भी बहुत पैदा होंगी. एक अनुमान के मुताबिक प्रत्यक्ष नौकरियों की तुलना में करीब 3 गुना रोजगार के मौके तैयार होंगे. मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस योजना के तहत जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में 11 हजार करोड़ का अतिरिक्त निवेश आएगा.

बड़े स्तर की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम को को इस साल 1 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था. इसके तहत विशेष सेग्मेंट के सामानों की आधार वर्ष के मुकाबले अधिक बिक्री पर 4 से 6 फीसदी की इंसेटिव का प्रावधान है जो योग्य कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित किया जाएगा. यहां आधार वर्ष 2019-20 है.

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