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Economic Survey 2019: इकोनॉमिक सर्वे का बजट से क्या है लेना-देना?

बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है.

July 4, 2019 10:45 AM
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Economic Survey 2019: मोदी 2.0 का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2019 को पेश करेंगी. बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है. आम भाषा और सरल शब्दों में समझें तो इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा है. सरकार इस दस्तावेज के जरिए देश को यह बताती है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है. सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं. इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने यह दस्तावेज तैयार किया है. इसमें सरकार की नीतियों की जानकारी होती है. इसके जरिए सरकार अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का विश्लेषण करता है.

सरकार बताएगी अर्थव्यवस्था की सेहत, संसद में आज पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे

अक्सर, इकोनॉमिक सर्वे आम बजट के लिए नीति दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है. हालांकि, इसकी सिफारिशें सरकार लागू करे, यह ​अनिवार्य नहीं होता है. इकोनॉमिक सर्वे में नीतिगत विचार, आर्थिक मापदंडों पर प्रमुख आंकड़े, गहराई से व्यापक आर्थिक रिसर्च और क्षेत्रवार आर्थिक रूझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है.

2015 के बाद इकोनॉमिक सर्वे दो हिस्सों में बंटा

साल 2015 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को दो हिस्सों मे बांटा गया है. पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की स्थिति की हालत बताई जाती है. जो आम बजट से पहले जारी किया जाता है. दूसरे हिस्से में प्रमुख आंकड़े और डेटा होते हैं, जो जुलाई या अगस्त मे पेश किया जाता है. पेश किए जाने का यह विभाजन तब से लागू हुआ जब फरवरी 2017 में आम बजट को अंतिम सप्ताह के बदले पहले सप्ताह में पेश किया जाने लगा.

चुनावी साल होने की चलते इस साल तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था. इसलिए आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया गया था. चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है. अब नई सरकार पांच जुलाई को बजट पेश करेगी.

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