Reaction on Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को 2024 के आम चुनावों के पहले मौजूदा सरकार का आखिरी फुल बजट पेश किया. बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए एलान किए गए हैं. टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है तो कैपिटल गेंस टैक्स को टच नहीं किया गया है. पीएम आवास, रेलवे, एमएसएमई के लिए अच्छा खासा फंड अलोकेट हुआ है. फिलहाल इस बजट के बाद ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट और कॉरपोरेट जगत ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है. उनका मानना है कि इससे कंजम्शन बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा. इंफ्रा के जलरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. वहीं यह भारत को ‘विश्च गुरु’ बनाने की राह पर बढ़ाएगा.
ग्रोथ ओरिएंटेड बजट
मेहता इक्विटीज के चेयरमैन राकेश मेहता का कहना है कि बजट में भारत और नागरिकों को प्राथमिकता देने की बात है. यह ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस है. मैक्रो लेवल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले में 33% की बढ़ोतरी की गई और यह 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो जीडीपी का 3.3 फीसदी है. यह अर्थव्यवस्था को हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की ओर ले जाएगा, जो अभी जरूरत है. टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है. इससे उनके हाथ में पैसे बचेंगे, जो लंबी अवधि में कंजम्पशन स्टोरी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
रेलवे शेयरों को होगा फायदा
Bonanza Portfolio के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जितेंद्र उपाध्याय का कहना है कि बजट डे पर Jupitor wagon, Titagarh Wagons, IRCTC,IRFC, RVNL और IRCON के शेयरों में हलचल देखने को मिली है. सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का हाइएस्ट कैपिटल आउटले प्रपोज किया है. इससे रेलवे सेक्टर से जुड़े शेयरो को फायदाहोगा. सिगरेट पर टैक्स में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आगे आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्री सिगरेट बिजनेस की सेल्स वॉल्यूम पर असर होगा. ये कंपनियां बढ़े टैक्स को ग्राहकों की ओर पास ऑन कर सकती हैं.
मैसी’ की तरह नहीं बल्कि ‘एमबाप्पे’ की तरह है बजट
आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका का कहना है ‘‘यह बजट ‘मैसी’ की तरह नहीं बल्कि ‘एमबाप्पे’ की तरह है, जो भारत को विश्व चैंपियन बनाने की दिशा में बढ़ाएगा. बुनियादी विकास, कंजम्पशन और समावेश के मोर्चे पर लक्ष्य पाने की पूरी तैयारी है. इंफ्रा, रोजगार सृजन और कारोबारी सुगमता को इस बजट से बढ़ावा मिलेगा.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सपोर्ट
धानुका ग्रुप के चेयरमैन आर जी अग्रवाल का कहना है कि 2023-24 का बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है. इसने बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक जोर दिया है जिसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों पर भी होगा. एग्री सेक्टर में डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पीपीपी मोड योजना किसानों के साथ-साथ कृषि व्यवसायियों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स को भी फायदा पहुंचाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगी नई ऊंचाई
मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक गुरमीत सिंह चावला का कहना है कि बजट 2023 में युवाओं का ध्यान रखा गया है और रोजगार पर फोकस रहा है. बजट में आर्थिक स्थिरता लाने पर पूरा जोर है. बजट की प्राथमिकताओं में सभी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, क्षमताओं को बढ़ाने, ग्रीन ग्रोथ, युवा और फाइनेंशियल सेक्टर प्रमुख हैं. कैपेक्स में 33% की बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रु तक पहुंचाने से सभी सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर से इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई बुलंदियों पर ले जाने में मदद मिलेगी. आगे मेटल और एनर्जी सेक्टर में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है.
अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट
Knight Frank India के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, शिशिर बैजल का कहना है कि बजतट से अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा. पीएम आवास योजना के तहत फंड अलोकेशन बढ़ाकर 79000 करोड़ किया गया है. सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस बनला हुआ है.
देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट वाला बजट
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वीके विजयकुमार का कहना है कि यह कठिन समय के लिए एक बेहतर बजट है. खराब ग्लोबल सिनेरियो के बीच इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. FY 24 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचरमें 33 फीसदी बढ़ोतरी, टैक्स स्लैब पर राहत और 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसे प्रपोजल बजट को खास बनाते हैं. इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स को टच नहीं किया गया.
एमएसएमई सेक्टर को राहत
प्रोफेक्टस कैपिटल के कार्यकारी निदेशक और सीईओ केवी श्रीनिवासन का कहना है कि बजट ने एमएसएमई क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है. 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त लोन देने की क्षमता वाली क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई को भुगतान में होने वाली देरी को हतोत्साहित करने और कुशल कार्यबल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रस्ताव जैसे उपाय एमएसएमई को फायदा पहुंचाएंगे. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे जोखिम-आधारित बनाने के प्रस्ताव से वित्तीय क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी और आम नागरिकों की मुश्किलें कम होंगी.
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद
कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उदय कोटक का कहना है कि बजट में एक दृष्टिकोण है, यह व्यवस्थित है और इसमें एक अनुशासन है. इससे आय अर्जित करने वाले हर व्यक्ति को तत्काल लाभ मिलेगा और वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा. यह प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की नींव रखेगा.
