Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पहली फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री-वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने की एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम पीएम-प्रणाम योजना (PM Pranam Yojana) लॉन्च करने का एलान की है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वैकल्पिक खाद को बढ़ावा देने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम-प्रणाम योजना पेश की जाएगी. सरकार के इस कदम से राज्यों को फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल कम करने में प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.
खुलेंगे 20 नए कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र
2023 बजट भाषण के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 20 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे. और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे फेज यानी PMKVY 4.0 भी शुरू की जाएगी. मोदी सरकार ने 2021 में युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तीसरे चरण की शुरुआत की थी. सरकार ने युवाओं को 300 कौशल कोर्स उपलब्ध कराए थे.
यूनिटी मॉल के जरिए वन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट का होगा प्रसार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारों को यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इन मॉल में वन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट (ODOP) और भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडीकेशन (GI) उत्पादों का प्रचार और बिक्री की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 स्थानों को चुनेगी. सरकार प्रदूषण फैलाने वाले पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने के लिए भी कोष जारी कर रही है. वाहन कबाड़ नीति एक अप्रैल से प्रभावी होगी.
सरकार किसानों के फायदे लिए पेश करेगी ये योजनाएं
सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट को 11 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के लागत के साथ उच्च कीमत वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ‘आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम’ (Atmanirbhar Clean Plant Program) शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) की एक नई सब-स्कीम 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जा सके, मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार किया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके.
बुधवार को 2023 बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. सरकार हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रेडिट टार्गेट बढ़ा रही है. आमतौर पर, एग्रीकल्चर लोन पर 9 फीसदी की ब्याज दर लगती है. हालांकि, सरकार सस्ते ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल क्रेडिट उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज सहायता प्रदान कर रही है. किसानों को 7 फीसदी सालाना की प्रभावी दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पावधि एग्रीकल्चर क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए सरकार 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है. औपचारिक क्रेडिट सिस्टम में छोटे और सीमांत किसानों के दायरे को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने गारंटी-फ्री फार्म क्रेडिट लिमिट को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का फैसला किया है.
(इनपुट: भाषा)
