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Union Budget 2021: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, 1500 करोड़ की स्कीम का प्रस्ताव

Digital Payments in India: पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है.

February 1, 2021 7:49 PM
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Union Budget 2021 in Hindi: केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये सोमवार को 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है. उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘डिजिटल लेन-देन को और बढावा देने के लिये मैं 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखती हूं, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा.’’

इस पहल का स्वागत करते हुए भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष और इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के निदेशक विश्वास पटेल ने कहा कि इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा. उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल सेवा प्रदाताओं को वर्ष 2020 में रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए लेनदेन की निशुल्क प्रोसेसिंग से हुए नुकसान की भरपाई और रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए 500 करोड़ रुपये के भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (पीआईडीएफ) को बढ़ाने में किया जाएगा.’’

2020 में डिजिटल भुगतान 80% बढ़ा

उद्योग जगत का कहना रहा है कि 2019 के बजट में ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) शून्य होने से वित्तीय तकनीक ढांचे पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. एमडीआर वह दर है, जो बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करने के लिये दुकानदार या व्यवसायी पर लगाता है. रेजरपे के सीईओ और सह संस्थापक हर्षिल माथुर ने कहा कि 2020 में डिजिटल भुगतान में 80 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, खासकर दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में. उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे भुनाने के लिये ई भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है.

आगे कहा ,‘‘उम्मीद है कि ये कोष जीरो एमडीआर नीति के विकल्प के विकास और क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल भुगतान की दिशा में प्रयासों पर खर्च किया जाएगा. इससे व्यवस्था में विश्वास बनेगा और डिजिटल भुगतान से हिचकिचाने वाले उद्यमी भी इसे अपनाने के लिये आगे आ सकेंगे.’’

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इन चीजों पर हो निवेश का फोकस

शरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर शिल्पा मांकड़ अहलूवालिया ने कहा कि इससे नकद की बजाय डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता का दायरा बढाने में मदद मिलेगी. निवेश का फोकस दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पहल होनी चाहिये.’’ डेलोइट इंडिया के पार्टनर विजय मणि ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह एक स्वागत योग्य कदम है.

Input: PTI

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