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Budget 2020: टैक्स में कटौती से लेकर सस्ते घर और FD पर गारंटी तक, आम आदमी की बजट से क्या हैं उम्मीदें

बजट 2020 पेश होने में कुछ ही वक्त बचा है. सभी लोग बजट से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं.

January 31, 2020 11:58 AM

Union Budget 2020: Tax Reliefs, PMAY Extension and More: What the Common Indian Expects From Budget 2020

Budget 2020: बजट 2020 पेश होने में कुछ ही वक्त बचा है. सभी लोग बजट से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं. बात अगर आम आदमी और महिलाओं की करें तो उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसे एलान करेंगी, जिनसे उनके हाथ में अधिक धनराशि बचे और वे अपने शार्ट टर्म व लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, ज्यादा सेविंग्स आदि को पूरा कर सकें. आइए जानते हैं इस बार के बजट से आम आदमी क्या उम्मीद कर रहा है…

1. PMAY-CLSS के फायदों का 31 मार्च के बाद भी दिया जाना

सरकार 2022 तक सबको घर (शहरी) विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर की चाहत रखने वाले फर्स्ट टाइम होम लोन लेने वाले को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) मुहैया कराती है. स्कीम के तहत होम लोन लेने वाले को सस्ता घर लेने पर 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है. CLSS का फायदा चार श्रेणियों: आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) के तहत मिलता है. EWS और LIG कैटेगरी के तहत आने वाले लोग 31 मार्च 2022 तक ही CLSS फायदों का लाभ ले सकते हैं.

वहीं, MIG1 ओर MIG2 कैटेगरी में आने वाले केवल 31 मार्च 2020 तक ही यह फायदा ले सकते हैं. MIG1 कैटेगरी में 6-12 लाख रुपये तक की सालाना हाउसहोल्ड इनकम वाले लोग आते हैं और MIG2 में 12-18 लाख रुपये तक की सालाना हाउसहोल्ड इनकम वाले. इन दोनों कैटेगरी के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए PMAY-CLSS का फायदा उठा सकने की आखिरी तारीख कुछ और साल आगे बढ़ाई जा सकती है.

2. 80EEA की डेडलाइन आगे बढ़ाया जाना

सरकार ने पिछले बजट में होम लोन लेने वालों के लिए सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन लाभ का एलान किया था. यह लाभ होम लोन ब्याज पेमेंट पर आयकर कानून के सेक्शन 24B के तहत पहले से मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन लाभ और सेक्शन 80सी के तहत लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के इतर है. हालांकि इसमें शर्त यह है कि खरीदे जाने वाले घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

साथ ही यह टैक्स बेनिफिट उन्हीं घर खरीदारों को मिलेगा, जिनका लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच पास हुआ हो. सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने की तमन्ना रखने वालों को वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वह इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएंगी ताकि सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स बेनिफिट का फायदा लेने के लिए कुछ और वक्त मिले.

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3. आयकर में राहत

देश की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट है और संकेत हैं कि महंगाई दर बढ़ सकती है. इसका अर्थ है खर्चों में बढ़ोत्तरी हुई है और रोजगार अवसर कम हैं. पिछले 6-7 माह में फ्यूल और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की कीमत बढ़ी है. ऐसे में अगर सरकार व्यक्तिगत आयकर का बोझ कम करती है तो यह आम आदमी और महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद रहेगा.

सरकार बजट में आयकर कानून के सेक्शन 80C, 80D, 80E के तहत टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती है. इसके अलावा HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रिइंबर्समेंट आदि में बढ़ोत्तरी जैसे फैसले घर न खरीद सकने वालों के लिए काफी मददगार रहेंगे.

4. FD संबंधी जोखिमों से जुड़ी चिंताएं दूर करना

उच्च एनपीए के चलते वित्त वर्ष 2018-19 में कुछ बैंकों के कमजोर प्रदर्शन और कुछ को-ऑपरेटिव बैंकों में गंभीर नकदी संकट जैसे मुद्दों के बाद बैंक एफडी से जुड़े जोखिमों को लेकर डर फैल गया है. अभी किसी व्यक्ति की एक बैंक में जमा 1 लाख रुपये तक की ही राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन (DICGC) द्वारा इंश्योर्ड है.

DICGC, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है.​ जिन लोगों की किसी बैंक में 1 लाख रुपये से ज्यादा की एफडी हैं, उन पर कुछ हद तक खतरा है. ऐसे में अगर सरकार डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए कुछ एलान करती है तो यह आम आदमी के लिए सकारात्मक होगा.

5. सीनियर सिटीजन के लिए 80D के फायदों में ढील

आयकर कानून के सेक्शन 80D के तहत करदाता को खुद के, परिवार के सदस्यों और माता पिता के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. इसके अलावा ऐसे सीनियर सिटीजन, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए दवा और मेडिकल खर्चों पर भी अतिरिक्त फायदा लिया जा सकता है. लेकिन कई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऐसी भी हैं, जो ऐसे मेडिकल खर्च कवर नहीं करती हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन शामिल नहीं होत है. ऐसे में आम आदमी और महिलाओं को उम्मीद है कि बजट में सीनियर सिटीजन के हर तरह के मेडिकल खर्चों को सेक्शन 80D के फायदों में शामिल किया जाएगा.

 

(लेखक आदिल शेट्टी BankBazaar.com के CEO हैं.)

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