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LIC का IPO कब आएगा; Air India, BPCL में कब तक बिकेगी हिस्सेदारी? सरकार ने दिए संकेत

LIC IPO: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट भाषण में एलआईसी के आईपीओ का एलान किया.

February 2, 2021 6:53 PM
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LIC IPO Date: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) इस साल अक्टूबर के बाद आ सकता है. एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को सरकार के विनिवेश योजना में इसके संकेत दिए. इसके अलावा सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया और तेल कंपनी बीपीसीएल की बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी इस साल सितंकर तक पूरी हो जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट भाषण में एलआईसी के आईपीओ का एलान किया. सरकार की योजना एलआईसी में अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी कम करने की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ साक्षात्कार में डिपार्टमेंट आफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनजमेंट (DIPAM) सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि सरकार सरकार ने बजट के साथ पेश किए गए वित्त विधेयक 2021 के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और आईडीबीआई में हिस्सेदारी घटाने के लिए जरूरी विधायी संसोधन को पेश किया है. बता दें कि पिछले साल ही एलआईसी का आईपीओ आना था, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई. माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से LIC का IPO आने में देरी हुई है.

मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य रखा है. अतिरिक्त संसाधनों के लिए पैसा विनिवेश और मोनेटाइजेशन के जरिए जुटाया जाएगा. बीपीसीएल और एअर इंडिया की बिक्री का शुरुआती रुचिपत्र मिला है. इसी तरह शिपिंग कॉरपोरेश आफ इंडिया (SCI) के लिए 13 फरवरी तक एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट यानी रुचिपत्र मिल जाएगा.

पांडे का कहना है, ”एलआईसी संशोधन एक्ट और आईडीआई बैंक एक्ट में संशोधन वित्त विधेयक का हिस्सा है. इसके लिए अलग से बिह नहीं होगा. एलआईसी का आईपीओ अक्टूबर के बाद लाएगा.” DIPAM सरकारी कंपनियों में विनिवेश का काम देखती है. एलआईसी की वैल्यू आंकने के लिए आईपीओ से पहले विभाग ने चुनिंदा एक्सुरियल फर्म मिलिमैन एडवाइर्स का चयन किया है. जबकि डेलॉय और एसबीआई कैप को प्री-आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है.

आईडीबीआई बैंक की स्ट्रैटजिक सेल के बारे में पांडे ने बताया कि आईडीबीआई शुरुआत में एक वित्त विकास संस्थान था. जब 2002 में आईडीबीआई बैंक बना, तब आईडीबीआई रिपील एक्ट था, जिसके तहत बैंकिंग आपरेशन और लाइसेंस दिया गया. इसलिए विनिवेश की स्थिति में भी लाइसेंस जारी रहता. ऐसे में हमने आरबीआई के साथ मिलकर कानून में संशोधन का खाका तैयार किया, जो कि वित्त विधेयक का हिस्सा है.

विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार 2 सरकारी बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर यह अगले वित्त वर्ष में यह रकम जुटाएगी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (PSEs) के प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सभी PSUs में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. नीति आयोग से उन PSUs की लिस्ट बनाने के कहा गया है जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.

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सरकार ने चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था. हालांकि, कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य में भारी कटौती कर इसे 32,000 करोड़ रुपये कर दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य में से एक लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए जाएंगे. 75,000 करोड़ रुपये सीपीएसई विनिवेश से आएंगे.

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