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  1. 2018-19 का Economic Survey संसद में पेश, सर्वेक्षण की मुख्य बातें यहां पढ़ें

2018-19 का Economic Survey संसद में पेश, सर्वेक्षण की मुख्य बातें यहां पढ़ें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. इसके मुताबिक 2018-19 में भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रही.

July 4, 2019 2:43 PM
economic survey, economic survey 2018-19, economic survey india, economic survey budget, budget 2019-20, budget 2020, budget 2019, economic survey highlights, nirmla sitharamanचालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ की दर का लक्ष्य 7 फीसदी निर्धारित किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. इसके मुताबिक 2018-19 में भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रही. हालांकि 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ की दर 2017-18 में 7.2 फीसदी के मुकाबले 6.8 फीसदी पर आ गई, फिर भी भारतीय जीडीपी की रफ्तार सबसे तेज रही. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ की दर का लक्ष्य 7 फीसदी निर्धारित किया है. जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह कृषि, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित सेवाओं में सुस्ती की वजह रही. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को 8 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना होगा.

Economic Survey 2018-19 के प्रमुख बिंदु

  • चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 7 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पिछले वित्त विर्ष में जीडीपी के बढ़ने की दर 6.8 थी.
  • करेंट फिस्कल में ग्रोथ को निवेश और खपत से बढ़ावा मिलेगा.
  • 8 फीसदी की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ को हासिल कर बनाए रखना होगा, तभी भारत 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है.
  • निवेश के जरिए ही मांग, रोजगार, निर्यात और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है.
  • 2019-20 में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरेंगी जिससे इसकी खपत बढ़ेगी.
  • लगभग 87.5 फीसदी मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं. अदालतों में सभी मामले निपटाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए निचली अदालतों में 2279 और उच्च न्यायालयों में 93 खाली पदों को भरने की जरूरत है.
  • देश के 93.1 फीसदी परिवारों की शौचालयों तक पहुंच हो चुकी है और जिन लोगों की शौचालयों तक पहुंच है, उनमें से 96.6 फीसदी ग्रामीण भारत में उनका उपयोग कर रहे है.
  • भारत में इलेक्‍ट्रिक कारों की बाजार हिस्‍सेदारी महज 0.06 फीसदी है, जबकि चीन में यह 2 फीसदी और नॉर्वे में 39 फीसदी है.
  • भारत में प्रत्‍येक तीन में से एक दिहाड़ी मजदूर न्‍यूनतम वेतन कानून के द्वारा सुरक्षित नहीं है.
  • कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2005-06 में 11.7 फीसदी की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 13.9 फीसदी हो गई. छोटे और सीमांत किसानों में ऐसी महिलाओं की संख्या 28 फीसदी रही.
  • विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2019 में भारत दुनिया के 190 देशों में 23 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया.
  • अगले 20 साल में जनसंख्‍या की वृद्धि दर में तेजी से कमी आ सकती है. 2030 तक कुछ राज्‍यों में बुजुर्गों की संख्या युवाओं से अधिक हो जाएगी.
  • राज्‍यों को नये स्कूलों का निर्माण करने की बजाय स्‍कूलों का विलय करके उन्‍हें व्‍यावहारिक बनाने की जरूरत है.
  • छोटी फर्मो का रोजगार में केवल 14 फीसदी और उत्पादकता में आठ फीसदी योगदान है. इसकी तुलना में सौ से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी फर्मो का संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी 15 फीसगी होने के बावजूद रोजगार में 75 फीसदी और उत्पादकता में 90 फीसदी योगदान है.

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