Economic Survey 2022: देश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से रिकवरी हुई है और इकॉनमी के सभी सेक्टर महामारी से पहले की स्थिति में आ चुके. इतना ही नहीं, भविष्य में आर्थिक विकास की स्थिति में और सुधार आने की उम्मीद है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर का इकॉनमी पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा, जितना पहली लहर का पड़ा था. ये बातें आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल इकनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल और हाल में नियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहीं. आर्थिक सर्वेक्षण के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आमतौर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ही संबोधित करते हैं. लेकिन नागेश्वरन को तीन दिन पहले ही नियुक्त किया गया है, लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य तौर पर सान्याल ने ही संबोधित किया.
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 31 जनवरी को इकनॉमिक सर्वे 2022 को संसद के पटल पर रखा. आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है और साल भर का पूरा लेखा-जोखा रहता है. यह बजट का मुख्य आधार है. इसमें अगले वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर में गिरावट का अंदेशा जताया गया है. चालू वित्त वर्ष में 9.2 फीसदी की ग्रोथ और अगले वित्त वर्ष में 8-8.5 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है. आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में विकास के एजेंडे पर फोकस किया. राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद को संबोधित किया.
आर्थिक सर्वे की खास बातें
- आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ सुस्त रह सकती है और यह 8-8.5 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. चालू वित्त वर्ष में यह 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है.
- अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का आकलन 70-75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर है. इसका मौजूदा भाव करीब 90 डॉलर है.
- आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ और यह बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, बीईएम और आरआईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा. सरकार ने कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18 हजार करोड़ रुपये में सौंप दिया. इसमें 15300 करोड़ रुपये कर्ज चुकता करने में किया जाएगा.
- आर्थिक सर्वे के मुताबिक ई-कॉमर्स को छोड़ आईटी-बीपीओ सेक्टर वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 2.26 फीसदी की दर से बढ़कर 19.4 हजार करोड़ डॉलर का हो गया.
- आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर (373.43 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 लाख करोड़ डॉलर (104.56 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे.
- आर्थिक सर्वे के मुताबिक रिन्यूएबल्स को प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद नीति आयोग ते ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी के आधार पर कोयले की मांग बनी रहेगी और वर्ष 2030 तक 130-150 करोड कोयले की मांग रहेगी.
इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े लाइव अपडेट्स:
कोरोना महामारी के बावजूद पूंजी बाजार में तेज वृद्धि. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों अप्रैल-नवम्बर 2021 में 89 हजार करोड़ रुपये के 75 आईपीओ आए जो पिछले दशक के किसी भी वर्ष की तुलना में काफी अधिक है.
कोरोना महामारी के बावजूद पूंजी बाजार में तेज वृद्धि. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों अप्रैल-नवम्बर 2021 में 89 हजार करोड़ रुपये के 75 आईपीओ आए जो पिछले दशक के किसी भी वर्ष की तुलना में काफी अधिक है.
सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 8.4 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत हो जाएगी.
कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर संभावित.
आर्थिक सर्वे के मुताबिक रिन्यूएबल्स को प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद नीति आयोग ते ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी के आधार पर कोयले की मांग बनी रहेगी और वर्ष 2030 तक 130-150 करोड कोयले की मांग रहेगी.
आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर (373.43 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 लाख करोड़ डॉलर (104.56 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे.
आर्थिक सर्वे के मुताबिक ई-कॉमर्स को छोड़ आईटी-बीपीओ सेक्टर वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 2.26 फीसदी की दर से बढ़कर 19.4 हजार करोड़ डॉलर का हो गया.
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ और यह बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, बीईएम और आरआईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा. सरकार ने कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18 हजार करोड़ रुपये में सौंप दिया. इसमें 15300 करोड़ रुपये कर्ज चुकता करने में किया जाएगा.
संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है.
आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में कृषि सेक्टर 3.9 फीसदी की दर से बढ़ सकता है. पिछले वित्त वर्ष में यह 3.6 फीसदी की दर से बढ़ा था.
अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का आकलन 70-75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर है. इसका मौजूदा भाव करीब 90 डॉलर है.
आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ सुस्त रह सकती है और यह 8-8.5 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. चालू वित्त वर्ष में यह 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है.
वित्त वर्ष 2022-23 का बजट कल पेश होने से पहले पढ़ें पिछले बजट की खास बातें-
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रॉयटर्स के मुताबिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह भरोसा भी जाहिर किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है. सर्वेक्षण के मुताबिक देश के कृषि क्षेत्र के साथ ही साथ औद्योगिक उत्पाद की विकास दर में भी सुधार आया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, उसमें अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की जीडीपी विकास दर में कमी आने की आशंका जाहिर की गई है. समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे अगले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी में 8 से 8.5% तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं. जबकि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के यह विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई.
राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण की समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संसद को संबोधित कर रहे हैं.
भारतीय रेलवे का तेज गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है पिछले सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है. : राष्ट्रपति कोविंद
मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपरल पार्क बनाए जा रहे हैं. इससे देश में integrated textile value chain तैयार होगी. राष्ट्रपति कोविंद
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं. सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.: राष्ट्रपति कोविंद
देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है.
मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है. राष्ट्रपति कोविंद
आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है. सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है. :राष्ट्रपति कोविंद
आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है. इससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है. :राष्ट्रपति कोविंद
पिछले कई महीनों से लगातार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी वसूल हो रही है.विदेशों निवेशकों में भारतीय ग्रोथ को लेकर भरोसा बना हुआ है. :राष्ट्रपति कोविंद
हमारा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है. 2016 से अब तक 56 अलग-अलग सेक्टर्स में 60 हजार नए स्टार्टअप्स बने और छह लाख से अधिक रोजगार के मौके बने. :राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है. स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है. – राष्ट्रपति कोविंद
नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है – राष्ट्रपति कोविंद
सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है. मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेरहम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है.:राष्ट्रपति कोविंद
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है. 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है. यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है.: राष्ट्रपति कोविंद
‘हर घर जल’ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है: महामारी के बावदूद 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया : राष्ट्रपति कोविंद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं. : राष्ट्रपति कोविंद
सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रेकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है. वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम की वजह से देश की फार्मा कंपनियों को काफी लाभ हुआ है, जो दुनिया के 180 से ज्यादा देशों को अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कोरोना महामारी से लड़ने के सरकार के प्रयासों का जिक्र किया. राष्ट्रपति ने देश में बनाई गई वैक्सीन की मदद से महामारी पर काबू पाने के प्रयासों की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों के इलाज में काफी मदद मिली है.
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) के अग्रिम अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 9.2 फीसदी की दर से बढ़ती है जो आरबीआई के अनुमान से कम है. आरबीआई ने 9.5 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है.
संसद में आर्थिक सर्वे संसद में पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नागेश्नरन आज दोपहर 3:45 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.
केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को इकनॉमिक सर्वे पेश किए जाने तीन दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति करके बड़ा कदम उठाया. यह महत्वपूर्ण पद दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में पिछले सीईए का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही खाली पड़ा था.
Economic Survey 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट कल एक फरवरी को पेश करेंगी. आमतौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में इकनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है, हालांकि पिछले साल इसे 29 जनवरी को पेश किया गया था. आर्थिक सर्वेक्षण (इकनॉमिक सर्वे) कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है और पूरा लेखा-जोखा रहता है. यह बजट का मुख्य आधार है.
इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े लाइव अपडेट्स:
